लोकतन्त्रका लागि ६ दशकदेखि लड्दै आएका हामी नेपाली विकासका हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा“ पनि देख्ने सामथ्र्य र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसमा अवरोध नपु¥याउने वाचा राजनीतिक तहबाट गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर हुने छ । नेताहरुले देश विकासको सपना देख्नु पयो अब –
सञ्जय न्यौपाने
सत्ताधारीको कमजोरी खोतल्दै गरिने आलोचना नेपाली राजनीतिको पहिलो सुत्र हो । सत्तामा जाने प्रत्येक दल वा नेताले विगतमा आफूले औल्याएका कमजोरीहरु विर्सिए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि यसले राम्रैस“ग काम गर्दै आएको छ । यो क्रम अझै जारी छ । जसका कारण हरेक पल्ट भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी २०४६ सालको आन्दोलन दुवैको आधार भनेको शासकहरु बिरुद्धको आक्रोस थियो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र विना अवको कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैको खोजीमा जनतालाई शासक विरुद्ध सडकमा उतारेर यी आन्दोलन सफल भएका थिए । त्यसविचमा माओवादीले ससस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा उसको आधार पनि प्रजातन्त्रलेसमेत जनतालाई केही भएन भन्ने नै थियो ।
२०४६ सालपछि अधिकतर समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले पञ्चायत व्यवस्थाबाट देश विकास हुद सक्दैन भनेर ३० बर्ष गरेको संघर्ष हेक्का राख्न सकेन । उस“गैको एमालेले पनि देश विकासलाई समग्रतामा अघि बढाउने जमर्को गरेन । त्यसो त यसवीचमा नेपालमा विकास नै भएन भन्ने होइन । सडक बनेका छन् । उद्योग कल कारखाना थपिएका छन् । विद्यालय जानेहरुको संख्या बढेको छ । औषत आयु बढेको छ । उदाहरण धेरै हुन सक्छन् । उदारिकरणपछि निजी क्षेत्रले गरेको विस्तारको श्रेय कांग्रेसलाई जान्छ । त्यसैगरी गा“उमा सिधै बजेट गएर शुरु भएको विकासको जागरण देखि बृद्ध भत्तासम्मको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको देन एमालेलाई जान्छ । तर यतिले जनताका विकासको आकांक्षा पुरा हुन सकेन । माओवादी विद्रोह फैलने मौका पायो । जसको प्रतिविम्ब भनेको पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी विजयलाई लिन सकिन्छ । तर उसले पनि पुर्ववर्तिहरुकै बाटो पछ्याइरहेको आभास हुन्छ । ससस्त्र युद्ध लडेको माओवादी समेत मूलधारको राजनीतिमा अभ्यस्त हुने क्रममा छ । माओवादीले पनि विगतमा आफूले गरेका आलोचना र वाचाअनुसार विकासलाई अघि बढाउने आधार ९ महिने सरकारको समयमा शुरु भएको आभास गराउन सकेन ।
विगतको यो अनुभवबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ । राम्रा काम अनुसरण गर्दै नराम्रा काम सुधार गर्ने प्रतिबद्धतालेमात्र देश अघि बढ्न सक्छ । राजनीति गर्नेहरुले देश विकासको सपना देख्न सक्नु पर्छ । र त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने आ“ट, शाहस जुटाएर इमान्दार प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही हो । अधिकांस राजनीतिज्ञहरुले म, मेरो परिवार, निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको दायराबाट माथि उठ्न सकेका छैनने ।
६० बर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएका जनता विकासको हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा पनि देख्ने हक, रहर र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसको निर्माणमा अवरोध नपु¥याउने वाचा गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा सजिलै अग्रसर हुने छ । पर्यटन बर्ष घोषाणा गर्दा सबै दल एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचा नेपालको विकासका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।
नेपाललाई दु्रत आर्थिक विकासको पथमा अग्रसर गराउने आधारका रुपमा सडक, उर्जा र सिंचाईमा अब मुलुक केन्द्रित हुनु पर्छ । यसले पर्यटन र अन्य विकासको गोरेटो आफै कोर्ने छ । धेरै बनाएर होइन थोरै र निश्चित योजना तयार गरी त्यसैका लागि प्रतिबद्धता अहिले चाहिएको छ । सडक प्राथमिकता यी हुन सक्छन्ः
पहाडबाटै नेपाललाई पुर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको रणनीतिक महत्व छ । यसले पहाडबाट तराईमा भइरहेको बसाई सराई कम गर्छ भने वाग्लुङको व्यवसायी विराटनगर जान तराई झर्नै पर्दैन । उसको लागत कम हुने छ । त्यसबाहेक सरकारले शुरु गरेको यो अभियानलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्छ । कांग्रेस नेता डा रामशरण महतको अर्थमन्त्रित्वकालमा परिकल्पना गरिएको यो राजमार्गलाई माओबादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गति दिए । पछिल्लो समय पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अपनत्व लिए । यसमा अहिलेसम्म ५ अर्ब लगानी भइसकेको छ । यो बर्ष ट्रयाक खुल्ने आशा गरौ । यसलाई दोहोरो लेनको सडक बनाउन सकियो भने पहाडी क्षेत्रको प्रकृतिक श्रोत उपयोग पनि सहज हुने छ । ‘सडक निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुदैन’ अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् – ‘त्यससले विकासका अन्य कृयाकलापलाई बढावा दिन्छ ।’
दक्षिण तराईको परम्परागत हुलाकी राजमार्ग त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । पहाडबाट तराईमा बसाई सर्न प्रेरित गरेको भन्दै तराईमा बस्दै आएका नेपालीहरुले आफूमाथि थिचोमिचा भएको अनुभूत गरेका छन् । बहु जातिय र बहु भाषिक मुलुकलाई एकताको सुत्रमा बाध्न यसको महत्व छ । महेन्द्रनगर र विराटनगरवीच विवाह सम्भव छ । तर कर्णाली र पाचथरवीचको यस्तो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सांस्कृतिक एकिकरणका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुर्व पश्चिम जोडेरमात्र पुग्दैन । उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत विच हुनु नेपालका लागि चुनौती हुनै सक्दैन । यो अवसर हो । दुई ठूला देशहरुवीच रहेको नेपालका शासक कर्मचारी संयन्त्र र आम सर्वसारणमा पनि एउटा लघुताभास छ । छिमकीहरुको हस्तक्षेप बढेको अनुभव गने धेरै छन् । चीन मनपर्नेहरु भारतीय हस्तक्षेप बढि देन्छन् भने भारत मनपर्नेहरु चीनले थिचोमिचो गरेको जिकिर गर्छन् । त्यस्तो बेला आफ्नो हैसियत भुल्ने गल्ति उनीहरुले गर्दै आएका छन् । आफू बलियो भयो भने कसैस“ग लघुताभाष हुनु पर्दैन ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने ८ वटा राजमार्ग पहिचान भइसकेका छन् । ताप्लेजुङ–ओलङ्चुगोला, धनकुटा–खा“दवारी–किमामाथांका, सिंग्ती–लामावगर–फल्लोट, स्याप्रुबेसी– रसुवागढी, सेती राजमार्ग (टिकालु–चैनपुर–ताक्लाकोट) कालिगण्डकी करिडोर (देबघाट–कुश्मा–जोमसोम–कोरला), कर्णाली करिडोर (गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा) र दार्चुला–टिंकर छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भएका यी मध्ये आउदो दशक कम्तिमा चार वडा राजमार्ग निर्माण गरिनु पर्छ ।यी सडक निर्माण शुरु हुने वित्तिकै तीनले अरु विकासलाई अघि बढाउछन् । पहाडी क्ष्ँेत्र विकट भएकाले विकासको पहल नै शुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य परियोजना पनि महंगा हुन्छन् । पुर्व पश्चिम ३ वटा र उत्तर दक्षिण ४ वटा राजमार्गले नेपाललाई चिर्ने हो भने त्यसवीच अनगिन्ति विकासका ढोका खुला हुनेछन् । प्राकृतिक संसाधन दोहनका दृष्टिले भर्जिन पहाडी क्षेत्रमा जलविद्यूत, सिमेन्ट उद्योग, फलाम, तामा र सुन खानी समेतको सम्भावना देखिएका छन् । निजी क्षेत्र आफै जाने छ जसले हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।
अर्को रणनीतिक सडक भनेको काठमाडौलाई तराई फास्ट ट्रयाक हो । थपिदै गएको जनसंख्याका कारण अव्यवस्थित बन्दै गएको राजधानीमाथिको चाप कम गर्न पनि यसको महत्व छ । यो स्वप्न आयोजनाले नेपाललाई विकास पथमा अग्रसर भएको पहिचान दिलाउन सक्छ । यसको आर्थिक र सामरिक फाइदा अनगिन्ति छन् । यसको निर्माणस“गै सिमरामा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुने छ । त्यसबाहेक लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा क्षेत्रियस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आवश्यक छन् ।
दैनिक १६ घन्टा अध्यारोमा बसेर उज्यालो नेपालको कल्पना गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन । दुई दिहाई समय लोडसेडिङ भएको देशमा आर्थिक गतिविधिहरु राम्ररी सञ्चालन हुनै सक्दैन । यो अनुभूति अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुन सकेको छैन । तर सधै यसरी बस्न सकिदैन । आउदो २ बर्षका लागि थर्मल प्लान्टबाट विजुली बाल्नु पर्छ । त्यसपछि भारतबाट किन्ने र ५ बर्षपछि विजुलीमा आत्म निर्भर हुने योजना तत्काल ल्याउनु पर्छ । ‘हामी एकैपल्ट धेरै र ठूला आयोजनामा गयौ’ अर्थसास्त्री डा. पितँम्बर शर्मा भन्छन्– ‘हरेक बर्ष १ सय देखि १ सय ५० मेघावाटसम्मका विद्युत आयोजना तयार गर्ने न्युनतम योजना ल्याउनुपर्छ ।’ २५ देखि ५० मेघावाटसम्मका ४÷५ वटा योजना हरेक बर्ष तयार गर्ने हो भने समस्या हुदैन । ‘आफू विद्युतमा आत्म निर्भर नभएसम्म भारतस“ग विद्युतको वार्तामा बस्ता आत्म विश्वास बढाउन सकिदैन’ अर्थ सचिव खनाल भन्छन् । अब केही विशेष आयोजना सरकारले नै अघि बढाउनु पर्छ ।
जहा बढि खपत हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने रणनीति आवश्यक छ । त्यसैले आउदो दशक पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिम लक्षित परियोजना शुरु गरिनु पर्छ । विजुली खपत हुने पुर्वाञ्चलमा कुलेखानीका विजुली लैजादा प्राविधिक चुहावट पनि हुन्छ । त्यसैले काबेली, दुधकोशी, तमोर जस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । मध्यमाञ्चल लक्षित गरेर बुढि गण्डकी र माथिल्लो सेती उपयुक्त हुन सक्नेछन् । पश्चिममा भने जाजरकोटको नौस्यालगाढ, नौमुरे जस्ता आयोजना अघि बढाउनु पर्छ । दीर्घकालका लागि भने कर्णाली, टनकपुर, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्छ ।
सडक र जलविद्युतको विकासपछि कृषिको व्यवसायिकरणलाई सहयोग पुग्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले अब जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सिंचाईलाई पनि एकिकरण पर्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनले विद्युतका अतिरिक्त सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरिको केही भागलाई सिंचाई पनि प्रदान गर्न सक्छ । कालीगण्डकी र राप्तीलगायत नदिहरुबाट पनि यस्तै सिंचाई र विद्युत विकासको खाका कोर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
यी पुर्वाधार निर्माणस“गै शहरीकरणको पनि दीर्घकालिन योजना आवश्यक छ । पा“च वटा थप ठूला शहर परिकल्पना गर्न सकिने खनाल बताउछन् । पुर्वमा इनरुवा, झुम्का, इटहरी धरान वृत्तमा एउटा शहर तयार हुन सक्छ । त्यसैगरी धुलिखेल, पनौती, पा“चखाल अर्को शहर हुन सक्छ । पश्चिममा अत्तरिया धनगढिको शहर सुदुर पश्चिमको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसैगरी छिन्चु विरेन्द्रनगर शहर मध्य पश्चिमका जिल्लावासीका लागि आकर्षण हुने गरि विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले कै राम्रो शहर मानिने पोखरालाई लेखनाथसम्म जोडेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । यी शहरले क्षेत्रीय आप्रवासनमा मात्र नभएर आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छन् । हरेक शहरलाई शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत विशिष्ठ विशेषतायुक्त बनाउनेगरी प्राथमिकता निर्धाराण गर्नु पर्छ ।
यस्तै बर्षौदेखि चर्चा भएपनि कहिल्यै शुरु नभएको विकासे मुद्दा हो रेल्वे । राजधानी शहरको कुरुपतामा केही सुधार गर्न र वस्न योग्य बनाउन पनि अब यसको विकल्प छैन । तर नीति निर्माणको तहमा खासै चासो देखिदैन । अहिलेको चक्रपथलाई विस्तार गर्दै त्यसमा रेले गुडाउन सकिन्छ भारतको नयादिल्लीमा जस्तै । त्यसैगरी बुढानिलकण्ठ देखि गोदावरी र बनेपादेखि थानकोटसम्म यस्तै रेल शुरु नहुने हो भने शहरको यातायात व्यवस्थापन असम्भव प्राय देखिन्छ । यसस“गै नदीहरुको दा“या बा“या सडक र बाहिरी चक्रपथ निर्माण पनि प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
विदेश पुगेका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरुलाई नेपाललाई पनि यस्तै बनाउने आकांक्ष्ाँ किन पलाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब खोज्नु पर्छ । विकशित शहरको विचमा रहेका नदिहरुलाई दुइतिर बाटो बनाई पानी जमाइएको देखिन्छ । जसमाथि क्रुजमा डिनर खानेहरुको ठूलै जमात नेपालमा छ । वागमतीमा पनि वर्षातको पानी जमाउन सकिन्छ । यसले दूईतिर सडक निर्माण हुन्छ भने ढुंगा सयर पर्यटनका लागि पनि आकर्षण हुन सक्छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यति पुर्वाधार बन्ने हो भने आतिथ्य सत्कार उद्योग प्रमुख क्षेत्रका रुपमा उदाउनेछ । किन भने अवसर देखेपछि निजी क्षेत्र आफै अग्रसर हुने उदाहरण यहाको पर्यटन उद्योग हो । त्यसका लागि सरकराले मात्र पुर्वाधार र वातावरण दिए पुग्छ ।
‘१ अर्ब डलर लागतको कुनै पनि एउटा परियोजना तयार हुने हो भने विदेशी लगानी र सहायताका लागि नेपालको स्तर नै माथि जानेछ’ अर्थमन्त्रालयका उपसचिव कैलाश पोखरेल भन्छन् । धेरै संख्यामा योजना अघि बढाउनुभन्दा थोरैमा ध्यान दिनु पर्ने उनको अनुभव छ । वैदेशिक सहायतामा नेपालभर अहिले करिब २ सय को संख्यामा विकास परियोजना चलिरहेका छन् । पुर्वाधारका निश्चित योजना छनौट गरेर दाताहरुलाई नै बनाइदिन अनुरोध गर्न सकिने पोखरेल बताउ“छन् । भारत, चीन, अमेरियका, वेलायत, जापान, अन्य युरोपेली र एसियाली मुलुकहरुलाई प्रत्येकस“ग एउटा पुर्वाधार निर्माणमा सहायता माग्ने हो भने एकै बर्ष १० वटा आयोजना शुरु हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न पुर्व पश्चिम राजमार्ग, कोटेश्वर भक्तपुर सडक, चक्रपथ पर्याप्त छन् । जुन भारत, जापान र चीनले बनाइदिएका हुन् ।
त्यसरी नपरेका परियोजना सरकारले नै अघि सक्छ । तर विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने विकास प्रधिकरण जस्तो वेग्लै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । त्यसको विकल्पमा प्रत्येक आयोजनाका लागि कानून नै तयार गरेर दलिय स्वामित्व स्थापना गर्न सकियो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । परियोजनाको प्रमुख विश्व व्यापी टेन्डर आह्वान गरेर दक्ष व्यवस्थापक राख्न सकिन्छ । तर ठूलो लगानी र राष्ट्रिय महत्वका भएकाले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ठूला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ । अध्यक्षता पनि सरकराले हुनेले गर्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
यसरी समग्रतामा विकास गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यतिलेमात्र पनि पुग्दैन, यी परियोजना अवरोध नपु¥याउने वाचा र व्यवहारलेमात्र देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । मुलुकका नेताहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने देश विकास भयो र जनता समृद्ध भएमा मात्र तपाईहरुको राजनीतिक जीवन सफल मानिने छ ।
यहा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, यतिका परियोजनाका लागि लगानी कहाबाट ल्याउने ? सरकारको लगानीमा शुरु गरेर निजी क्षेत्र र स्थानीय जनतालाईसमेत समावेस गर्नु पर्छ । यसका लािग आवश्यक यति ठूलो लगानी कहाबाट ल्याउने भन्ने यक्ष प्रश्न हो । रेमिटेन्सबाट बर्षेनी करिब २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढि रकम भित्रिदैछ । जग्गा र सुन तथा उपभोग्य क्षेत्रमै यसको अधिकांश हिस्सा सकिएको छ । निश्चित खाका भयो भने यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानसक्छ । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले विकासको आधाकारका रुपमा पेन्सन कोष उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजी क्षेत्र गरी बर्षेन १५ अर्ब रुपैया थपिने गरेको छ । दीर्घकालिन लगानीका लागि यो सुनौलो अवसर हो । ५ बर्षमा यी संस्थालेमात्र ७५ अर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्छन् । यतिमात्र होइन अहिले पनि घर घरमा पैसा सञ्चिती गर्ने प्रवृत्ति छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक जाने प्रचलन बढेपनि देशभार अझै पनि १५÷२० अर्ब रुपैया भएको अनुमान छ ।
सरकारले अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बर्षेनी ४ खर्बदेखि ५ खर्ब लगानी हुनुपर्छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब २ खर्ब लगानी गर्दै आएको अनुमान छ भने सरकारले करिब १ सय देखि १ सय ५० अर्ब लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । यसवीच नपुग रकम वैदेशिक सहायता र ऋणमा लिन सकिन्छ ।
खनालको अनुभवमा नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई काम नगर्ने स्थानीय एजेन्टले भड्काईरहेका छन् । आफूमार्फत गएमामात्र राजनीतिज्ञहरुस“ग कुरा मिलाउने बताएर तिनले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिएका छैनन् । जसले गर्दा वास्तविक काम गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । ‘त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक देशका लागि काम गपैसा नखाई काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञबाट शुरु हुनुपर्छ’ खनाल भन्छन् ।
(कान्तिपुर दैनिकको १८ औ बार्षिकोत्सबका अवसरमा फागुन ८ गते प्रकाशित विशेषांक विकासको दशकबाट)
सञ्जय न्यौपाने
सत्ताधारीको कमजोरी खोतल्दै गरिने आलोचना नेपाली राजनीतिको पहिलो सुत्र हो । सत्तामा जाने प्रत्येक दल वा नेताले विगतमा आफूले औल्याएका कमजोरीहरु विर्सिए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि यसले राम्रैस“ग काम गर्दै आएको छ । यो क्रम अझै जारी छ । जसका कारण हरेक पल्ट भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी २०४६ सालको आन्दोलन दुवैको आधार भनेको शासकहरु बिरुद्धको आक्रोस थियो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र विना अवको कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैको खोजीमा जनतालाई शासक विरुद्ध सडकमा उतारेर यी आन्दोलन सफल भएका थिए । त्यसविचमा माओवादीले ससस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा उसको आधार पनि प्रजातन्त्रलेसमेत जनतालाई केही भएन भन्ने नै थियो ।
२०४६ सालपछि अधिकतर समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले पञ्चायत व्यवस्थाबाट देश विकास हुद सक्दैन भनेर ३० बर्ष गरेको संघर्ष हेक्का राख्न सकेन । उस“गैको एमालेले पनि देश विकासलाई समग्रतामा अघि बढाउने जमर्को गरेन । त्यसो त यसवीचमा नेपालमा विकास नै भएन भन्ने होइन । सडक बनेका छन् । उद्योग कल कारखाना थपिएका छन् । विद्यालय जानेहरुको संख्या बढेको छ । औषत आयु बढेको छ । उदाहरण धेरै हुन सक्छन् । उदारिकरणपछि निजी क्षेत्रले गरेको विस्तारको श्रेय कांग्रेसलाई जान्छ । त्यसैगरी गा“उमा सिधै बजेट गएर शुरु भएको विकासको जागरण देखि बृद्ध भत्तासम्मको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको देन एमालेलाई जान्छ । तर यतिले जनताका विकासको आकांक्षा पुरा हुन सकेन । माओवादी विद्रोह फैलने मौका पायो । जसको प्रतिविम्ब भनेको पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी विजयलाई लिन सकिन्छ । तर उसले पनि पुर्ववर्तिहरुकै बाटो पछ्याइरहेको आभास हुन्छ । ससस्त्र युद्ध लडेको माओवादी समेत मूलधारको राजनीतिमा अभ्यस्त हुने क्रममा छ । माओवादीले पनि विगतमा आफूले गरेका आलोचना र वाचाअनुसार विकासलाई अघि बढाउने आधार ९ महिने सरकारको समयमा शुरु भएको आभास गराउन सकेन ।
विगतको यो अनुभवबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ । राम्रा काम अनुसरण गर्दै नराम्रा काम सुधार गर्ने प्रतिबद्धतालेमात्र देश अघि बढ्न सक्छ । राजनीति गर्नेहरुले देश विकासको सपना देख्न सक्नु पर्छ । र त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने आ“ट, शाहस जुटाएर इमान्दार प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही हो । अधिकांस राजनीतिज्ञहरुले म, मेरो परिवार, निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको दायराबाट माथि उठ्न सकेका छैनने ।
६० बर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएका जनता विकासको हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा पनि देख्ने हक, रहर र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसको निर्माणमा अवरोध नपु¥याउने वाचा गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा सजिलै अग्रसर हुने छ । पर्यटन बर्ष घोषाणा गर्दा सबै दल एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचा नेपालको विकासका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।
नेपाललाई दु्रत आर्थिक विकासको पथमा अग्रसर गराउने आधारका रुपमा सडक, उर्जा र सिंचाईमा अब मुलुक केन्द्रित हुनु पर्छ । यसले पर्यटन र अन्य विकासको गोरेटो आफै कोर्ने छ । धेरै बनाएर होइन थोरै र निश्चित योजना तयार गरी त्यसैका लागि प्रतिबद्धता अहिले चाहिएको छ । सडक प्राथमिकता यी हुन सक्छन्ः
पहाडबाटै नेपाललाई पुर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको रणनीतिक महत्व छ । यसले पहाडबाट तराईमा भइरहेको बसाई सराई कम गर्छ भने वाग्लुङको व्यवसायी विराटनगर जान तराई झर्नै पर्दैन । उसको लागत कम हुने छ । त्यसबाहेक सरकारले शुरु गरेको यो अभियानलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्छ । कांग्रेस नेता डा रामशरण महतको अर्थमन्त्रित्वकालमा परिकल्पना गरिएको यो राजमार्गलाई माओबादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गति दिए । पछिल्लो समय पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अपनत्व लिए । यसमा अहिलेसम्म ५ अर्ब लगानी भइसकेको छ । यो बर्ष ट्रयाक खुल्ने आशा गरौ । यसलाई दोहोरो लेनको सडक बनाउन सकियो भने पहाडी क्षेत्रको प्रकृतिक श्रोत उपयोग पनि सहज हुने छ । ‘सडक निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुदैन’ अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् – ‘त्यससले विकासका अन्य कृयाकलापलाई बढावा दिन्छ ।’
दक्षिण तराईको परम्परागत हुलाकी राजमार्ग त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । पहाडबाट तराईमा बसाई सर्न प्रेरित गरेको भन्दै तराईमा बस्दै आएका नेपालीहरुले आफूमाथि थिचोमिचा भएको अनुभूत गरेका छन् । बहु जातिय र बहु भाषिक मुलुकलाई एकताको सुत्रमा बाध्न यसको महत्व छ । महेन्द्रनगर र विराटनगरवीच विवाह सम्भव छ । तर कर्णाली र पाचथरवीचको यस्तो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सांस्कृतिक एकिकरणका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुर्व पश्चिम जोडेरमात्र पुग्दैन । उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत विच हुनु नेपालका लागि चुनौती हुनै सक्दैन । यो अवसर हो । दुई ठूला देशहरुवीच रहेको नेपालका शासक कर्मचारी संयन्त्र र आम सर्वसारणमा पनि एउटा लघुताभास छ । छिमकीहरुको हस्तक्षेप बढेको अनुभव गने धेरै छन् । चीन मनपर्नेहरु भारतीय हस्तक्षेप बढि देन्छन् भने भारत मनपर्नेहरु चीनले थिचोमिचो गरेको जिकिर गर्छन् । त्यस्तो बेला आफ्नो हैसियत भुल्ने गल्ति उनीहरुले गर्दै आएका छन् । आफू बलियो भयो भने कसैस“ग लघुताभाष हुनु पर्दैन ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने ८ वटा राजमार्ग पहिचान भइसकेका छन् । ताप्लेजुङ–ओलङ्चुगोला, धनकुटा–खा“दवारी–किमामाथांका, सिंग्ती–लामावगर–फल्लोट, स्याप्रुबेसी– रसुवागढी, सेती राजमार्ग (टिकालु–चैनपुर–ताक्लाकोट) कालिगण्डकी करिडोर (देबघाट–कुश्मा–जोमसोम–कोरला), कर्णाली करिडोर (गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा) र दार्चुला–टिंकर छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भएका यी मध्ये आउदो दशक कम्तिमा चार वडा राजमार्ग निर्माण गरिनु पर्छ ।यी सडक निर्माण शुरु हुने वित्तिकै तीनले अरु विकासलाई अघि बढाउछन् । पहाडी क्ष्ँेत्र विकट भएकाले विकासको पहल नै शुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य परियोजना पनि महंगा हुन्छन् । पुर्व पश्चिम ३ वटा र उत्तर दक्षिण ४ वटा राजमार्गले नेपाललाई चिर्ने हो भने त्यसवीच अनगिन्ति विकासका ढोका खुला हुनेछन् । प्राकृतिक संसाधन दोहनका दृष्टिले भर्जिन पहाडी क्षेत्रमा जलविद्यूत, सिमेन्ट उद्योग, फलाम, तामा र सुन खानी समेतको सम्भावना देखिएका छन् । निजी क्षेत्र आफै जाने छ जसले हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।
अर्को रणनीतिक सडक भनेको काठमाडौलाई तराई फास्ट ट्रयाक हो । थपिदै गएको जनसंख्याका कारण अव्यवस्थित बन्दै गएको राजधानीमाथिको चाप कम गर्न पनि यसको महत्व छ । यो स्वप्न आयोजनाले नेपाललाई विकास पथमा अग्रसर भएको पहिचान दिलाउन सक्छ । यसको आर्थिक र सामरिक फाइदा अनगिन्ति छन् । यसको निर्माणस“गै सिमरामा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुने छ । त्यसबाहेक लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा क्षेत्रियस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आवश्यक छन् ।
दैनिक १६ घन्टा अध्यारोमा बसेर उज्यालो नेपालको कल्पना गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन । दुई दिहाई समय लोडसेडिङ भएको देशमा आर्थिक गतिविधिहरु राम्ररी सञ्चालन हुनै सक्दैन । यो अनुभूति अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुन सकेको छैन । तर सधै यसरी बस्न सकिदैन । आउदो २ बर्षका लागि थर्मल प्लान्टबाट विजुली बाल्नु पर्छ । त्यसपछि भारतबाट किन्ने र ५ बर्षपछि विजुलीमा आत्म निर्भर हुने योजना तत्काल ल्याउनु पर्छ । ‘हामी एकैपल्ट धेरै र ठूला आयोजनामा गयौ’ अर्थसास्त्री डा. पितँम्बर शर्मा भन्छन्– ‘हरेक बर्ष १ सय देखि १ सय ५० मेघावाटसम्मका विद्युत आयोजना तयार गर्ने न्युनतम योजना ल्याउनुपर्छ ।’ २५ देखि ५० मेघावाटसम्मका ४÷५ वटा योजना हरेक बर्ष तयार गर्ने हो भने समस्या हुदैन । ‘आफू विद्युतमा आत्म निर्भर नभएसम्म भारतस“ग विद्युतको वार्तामा बस्ता आत्म विश्वास बढाउन सकिदैन’ अर्थ सचिव खनाल भन्छन् । अब केही विशेष आयोजना सरकारले नै अघि बढाउनु पर्छ ।
जहा बढि खपत हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने रणनीति आवश्यक छ । त्यसैले आउदो दशक पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिम लक्षित परियोजना शुरु गरिनु पर्छ । विजुली खपत हुने पुर्वाञ्चलमा कुलेखानीका विजुली लैजादा प्राविधिक चुहावट पनि हुन्छ । त्यसैले काबेली, दुधकोशी, तमोर जस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । मध्यमाञ्चल लक्षित गरेर बुढि गण्डकी र माथिल्लो सेती उपयुक्त हुन सक्नेछन् । पश्चिममा भने जाजरकोटको नौस्यालगाढ, नौमुरे जस्ता आयोजना अघि बढाउनु पर्छ । दीर्घकालका लागि भने कर्णाली, टनकपुर, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्छ ।
सडक र जलविद्युतको विकासपछि कृषिको व्यवसायिकरणलाई सहयोग पुग्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले अब जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सिंचाईलाई पनि एकिकरण पर्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनले विद्युतका अतिरिक्त सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरिको केही भागलाई सिंचाई पनि प्रदान गर्न सक्छ । कालीगण्डकी र राप्तीलगायत नदिहरुबाट पनि यस्तै सिंचाई र विद्युत विकासको खाका कोर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
यी पुर्वाधार निर्माणस“गै शहरीकरणको पनि दीर्घकालिन योजना आवश्यक छ । पा“च वटा थप ठूला शहर परिकल्पना गर्न सकिने खनाल बताउछन् । पुर्वमा इनरुवा, झुम्का, इटहरी धरान वृत्तमा एउटा शहर तयार हुन सक्छ । त्यसैगरी धुलिखेल, पनौती, पा“चखाल अर्को शहर हुन सक्छ । पश्चिममा अत्तरिया धनगढिको शहर सुदुर पश्चिमको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसैगरी छिन्चु विरेन्द्रनगर शहर मध्य पश्चिमका जिल्लावासीका लागि आकर्षण हुने गरि विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले कै राम्रो शहर मानिने पोखरालाई लेखनाथसम्म जोडेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । यी शहरले क्षेत्रीय आप्रवासनमा मात्र नभएर आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छन् । हरेक शहरलाई शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत विशिष्ठ विशेषतायुक्त बनाउनेगरी प्राथमिकता निर्धाराण गर्नु पर्छ ।
यस्तै बर्षौदेखि चर्चा भएपनि कहिल्यै शुरु नभएको विकासे मुद्दा हो रेल्वे । राजधानी शहरको कुरुपतामा केही सुधार गर्न र वस्न योग्य बनाउन पनि अब यसको विकल्प छैन । तर नीति निर्माणको तहमा खासै चासो देखिदैन । अहिलेको चक्रपथलाई विस्तार गर्दै त्यसमा रेले गुडाउन सकिन्छ भारतको नयादिल्लीमा जस्तै । त्यसैगरी बुढानिलकण्ठ देखि गोदावरी र बनेपादेखि थानकोटसम्म यस्तै रेल शुरु नहुने हो भने शहरको यातायात व्यवस्थापन असम्भव प्राय देखिन्छ । यसस“गै नदीहरुको दा“या बा“या सडक र बाहिरी चक्रपथ निर्माण पनि प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
विदेश पुगेका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरुलाई नेपाललाई पनि यस्तै बनाउने आकांक्ष्ाँ किन पलाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब खोज्नु पर्छ । विकशित शहरको विचमा रहेका नदिहरुलाई दुइतिर बाटो बनाई पानी जमाइएको देखिन्छ । जसमाथि क्रुजमा डिनर खानेहरुको ठूलै जमात नेपालमा छ । वागमतीमा पनि वर्षातको पानी जमाउन सकिन्छ । यसले दूईतिर सडक निर्माण हुन्छ भने ढुंगा सयर पर्यटनका लागि पनि आकर्षण हुन सक्छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यति पुर्वाधार बन्ने हो भने आतिथ्य सत्कार उद्योग प्रमुख क्षेत्रका रुपमा उदाउनेछ । किन भने अवसर देखेपछि निजी क्षेत्र आफै अग्रसर हुने उदाहरण यहाको पर्यटन उद्योग हो । त्यसका लागि सरकराले मात्र पुर्वाधार र वातावरण दिए पुग्छ ।
‘१ अर्ब डलर लागतको कुनै पनि एउटा परियोजना तयार हुने हो भने विदेशी लगानी र सहायताका लागि नेपालको स्तर नै माथि जानेछ’ अर्थमन्त्रालयका उपसचिव कैलाश पोखरेल भन्छन् । धेरै संख्यामा योजना अघि बढाउनुभन्दा थोरैमा ध्यान दिनु पर्ने उनको अनुभव छ । वैदेशिक सहायतामा नेपालभर अहिले करिब २ सय को संख्यामा विकास परियोजना चलिरहेका छन् । पुर्वाधारका निश्चित योजना छनौट गरेर दाताहरुलाई नै बनाइदिन अनुरोध गर्न सकिने पोखरेल बताउ“छन् । भारत, चीन, अमेरियका, वेलायत, जापान, अन्य युरोपेली र एसियाली मुलुकहरुलाई प्रत्येकस“ग एउटा पुर्वाधार निर्माणमा सहायता माग्ने हो भने एकै बर्ष १० वटा आयोजना शुरु हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न पुर्व पश्चिम राजमार्ग, कोटेश्वर भक्तपुर सडक, चक्रपथ पर्याप्त छन् । जुन भारत, जापान र चीनले बनाइदिएका हुन् ।
त्यसरी नपरेका परियोजना सरकारले नै अघि सक्छ । तर विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने विकास प्रधिकरण जस्तो वेग्लै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । त्यसको विकल्पमा प्रत्येक आयोजनाका लागि कानून नै तयार गरेर दलिय स्वामित्व स्थापना गर्न सकियो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । परियोजनाको प्रमुख विश्व व्यापी टेन्डर आह्वान गरेर दक्ष व्यवस्थापक राख्न सकिन्छ । तर ठूलो लगानी र राष्ट्रिय महत्वका भएकाले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ठूला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ । अध्यक्षता पनि सरकराले हुनेले गर्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
यसरी समग्रतामा विकास गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यतिलेमात्र पनि पुग्दैन, यी परियोजना अवरोध नपु¥याउने वाचा र व्यवहारलेमात्र देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । मुलुकका नेताहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने देश विकास भयो र जनता समृद्ध भएमा मात्र तपाईहरुको राजनीतिक जीवन सफल मानिने छ ।
यहा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, यतिका परियोजनाका लागि लगानी कहाबाट ल्याउने ? सरकारको लगानीमा शुरु गरेर निजी क्षेत्र र स्थानीय जनतालाईसमेत समावेस गर्नु पर्छ । यसका लािग आवश्यक यति ठूलो लगानी कहाबाट ल्याउने भन्ने यक्ष प्रश्न हो । रेमिटेन्सबाट बर्षेनी करिब २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढि रकम भित्रिदैछ । जग्गा र सुन तथा उपभोग्य क्षेत्रमै यसको अधिकांश हिस्सा सकिएको छ । निश्चित खाका भयो भने यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानसक्छ । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले विकासको आधाकारका रुपमा पेन्सन कोष उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजी क्षेत्र गरी बर्षेन १५ अर्ब रुपैया थपिने गरेको छ । दीर्घकालिन लगानीका लागि यो सुनौलो अवसर हो । ५ बर्षमा यी संस्थालेमात्र ७५ अर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्छन् । यतिमात्र होइन अहिले पनि घर घरमा पैसा सञ्चिती गर्ने प्रवृत्ति छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक जाने प्रचलन बढेपनि देशभार अझै पनि १५÷२० अर्ब रुपैया भएको अनुमान छ ।
सरकारले अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बर्षेनी ४ खर्बदेखि ५ खर्ब लगानी हुनुपर्छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब २ खर्ब लगानी गर्दै आएको अनुमान छ भने सरकारले करिब १ सय देखि १ सय ५० अर्ब लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । यसवीच नपुग रकम वैदेशिक सहायता र ऋणमा लिन सकिन्छ ।
खनालको अनुभवमा नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई काम नगर्ने स्थानीय एजेन्टले भड्काईरहेका छन् । आफूमार्फत गएमामात्र राजनीतिज्ञहरुस“ग कुरा मिलाउने बताएर तिनले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिएका छैनन् । जसले गर्दा वास्तविक काम गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । ‘त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक देशका लागि काम गपैसा नखाई काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञबाट शुरु हुनुपर्छ’ खनाल भन्छन् ।
(कान्तिपुर दैनिकको १८ औ बार्षिकोत्सबका अवसरमा फागुन ८ गते प्रकाशित विशेषांक विकासको दशकबाट)
