Friday, March 23, 2012
Wednesday, February 8, 2012
Chcek out my latest interview with Assistant Secretary of State Robert O. Blake
I had the opportunity to interview a very important person in the White House last week. He is Robert O. Blake, the Assistant Secretary of State for South and Central Asia. I was invited to talk to him at his office at the Department of State. Me, and my friend Lok Tiwari, who accepted to be my photograrpher reached at the office at around 3:00 PM. When we were taken to his office by Emily Horn, I was suprised to see the very simple office. Though, it is cozy and simple where we talked for 20 minuits. I wish I had 5 more minuites to talk with him. So I still have two questions which were unanswered. I Wish to catch him again and talk about those missing questions.
Read the full story at Kantipur and The Kathmandu Post
English Nepali
ekantipur/english
ekantipur/nepali
Read the full story at Kantipur and The Kathmandu Post
English Nepali
ekantipur/english
ekantipur/nepali
Sunday, December 18, 2011
नेपाल अमेरिकी सहयोगको नयाँ सूचीमा
अमेरिकी सरकारको नियमित सहयोगभन्दा यो बेग्लै कार्यक्रम हो, जसमा गरिब मुलुकलाई सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतमा सहायता दिइन्छ
वासिङटन डीसी, पुस ३ - विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी) को सहायता सूचीमा नेपाललाई पनि राखिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाललाई 'थ्रेसहोल्ड' कार्यक्रममा समावेश गरेको नेपाली राजदूत शंकर शर्माले बताए ।
यो सूचीमा परेपछि संसारकै महाशक्ति राष्ट्रबाट ठूला पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा अनुदान सहायता पाउन नेपाललाई बाटो खुला भएको छ । वाषिर्क बजेट ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढिरहेको एमसीसीको सहायता सञ्जालमा करिब तीन दर्जन मुलुक छन् । यसको सहयोगका कार्यक्रम गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा लक्षित हुन्छ ।
उपाध्यक्ष शिला हेर्लिङले नेपाल पनि उक्त कार्यक्रममा पहिलोपल्ट समावेश भएको जानकारी राजदूत शंकर शर्मालाई गराएकी थिइन् । 'नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो,' शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'अमेरिकी सरकारबाट आउने नियमित सहयोगभन्दा यो बेग्लै कार्यक्रम हो, जसले गरिब मुलुकलाई सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायतमा सहायता गर्छ ।' नेपालसँगै होन्डुरस पनि सूचीमा थपिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुँदै गए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव बढ्छ भन्ने संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । एमसीसीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दलहरूबीच भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रशंसा गर्दै अन्य सूचकांक पनि सन्तोषजनक देखिएकाले नेपाल छनोट भएको उल्लेख गरेको छ ।
स्वतन्त्र निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा १७ वटा सूचकांकको अध्ययन पछि मुलुक छानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अठोट, चुस्त वित्तीय नीति, व्यापार विकास तथा लगानी अवसरका लागि बलिया सूचकांकलगायत मापदण्ड छन् ।
मापदण्ड विश्लेषणपछि अमेरिकी कंग्रेसले अनुमति दिएमा एमसीसी बोर्डले सम्बन्धित मुलुकलाई छनोट गर्छ । बोर्डमा अमेरिकी सरकारका मन्त्री तथा प्रभावशाली व्यक्ति छन् । अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) टिमोथी एफ गेथनर उपाध्यक्ष हुन् भने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोन क्रिक, यूएसएआईडीका प्रशासक राजीव शाह, यूएस ग्लोबल लिडरसिप कोलिसनका वरिष्ठ निर्देशक, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी ड्यानियल योहानेसलगायत छन् ।
पहिलो चरणमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा परेको हो । यसअन्तर्गत नीतिगत सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
प्राप्त सहयोग सदुपयोग तथा सुधार कार्यक्रममा प्रगति भए नेपाल त्यसैको अर्को चरण 'कम्प्याक्ट' मा प्रवेश गर्छ । कम्प्याक्टमा प्रवेश गर्ने मुलुकले सडक, सिँचाइ, बन्दरगाहजस्ता ठूला पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक तालिम जस्ता सामाजिक सेवा क्षेत्रमा ठूलो सहायता पाउँदै आएका छन् । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, आर्मेनिया, बुर्किनाफासो, बेनिनलगायत करिब तीन दर्जन मुलुक यसअघि नै समावेश छन् । कम विकसित मुलुकहरूको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकाले २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको हो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुँदै गएपछि अमेरिकी सरकारले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि केही नरम भएको छ । सार्क सम्मेलनताका मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ब्लेकले आतंकवादी सूचीबाट माओवादीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएका थिए ।
एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अम्बिका अधिकारीले एमसीसीमा नेपाल समावेश हुनु अत्यन्त राम्रो भएको बताए । 'नेपाली दूतावासको सक्रियता र नेपालको सकारात्मक घटनाक्रमको परिणाम हुनुपर्छ,' उनले भने । नेपाल द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालमा रहेको र विकासको गति समात्न खोजेकाले प्राविधिक सहायता आवश्यक पर्ने पनि उनले बताए । 'यूएसएआईडीको भन्दा बेग्लै सहयोग आउने भएकाले नेपाललाई यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ,' उनले भने ।
पछिल्ला घटनाक्रमबाट अमेरिकाको नेपाल सहायता नीति उदार हुँदै गएको देखिएको छ । यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता -टिफा) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसैगरी अमेरिकी कंग्रेसमा नेपाल ककस स्थापना भएर त्यसले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । यसले नेपालको चासोलाई अमेरिकी सरकार र नीति निर्मातासम्म पुर्याउन सहज बनाएको छ ।
अमेरिकाले २०११ का लागि यूएसएआईडीमार्फत नेपाललाई करिब ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर -करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग स्वीकृत गरेको छ । सन् २०१२ का लागि ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यो स्वीकृति हुन बाँकी छ ।
http://www.ekantipur.com/np/2068/9/3/full-story/339901.html
E-paper: http://174.132.196.242/epaperhome.aspx?issue=18122011
http://www.ekantipur.com/np/2068/9/3/full-story/339901.html
E-paper: http://174.132.196.242/epaperhome.aspx?issue=18122011
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस ३ ०९:२०
Saturday, December 17, 2011
Millennium Challenge Corporation Programme: US agency selects Nepal as eligible aid recipient
Sanjay Neupane
WASHINGTON DC, DEC 18 -
Nepal has been selected as eligible for the threshold programme of the Millennium Challenge Corporation (MCC), a US foreign aid agency established to help fight against global poverty.
An MCC board meeting chaired by US Foreign Secretary Hillary Clinton on Thursday selected Nepal as an eligible recipient of MCC assistance. The MCC’s decision has paved the way for Nepal to get assistance for large infrastructure projects from the world’s largest economy. Around three dozen countries are associated with MCC that has an annual budget of $9 billion.
MCC Vice President Sheila Herrling informed Nepali Ambassador to the US Shankar Sharma about the decision. “It’s a bigachievement for Nepal,” said Sharma. “MCC is other than the usual US assistance programmes. It provides aid to poor countries for road, education, health and irrigation, among others.”
The inclusion of Nepal under MCC is seen an indicator that the progress in peace process could bring in more international assistance. An MCC press statement also states, “Nepal performs well on the policy indicators on MCC’s scorecard, and with recent landmark agreements on the Comprehensive Peace Accord in place, MCC looks forward to establishing a threshold partnership with Nepal.”
Qualifying for the MCC assistance is a competitive process in which a country’s performance on 17 various policy indicators is carefully assessed. Following the assessment, the MCC board selects eligible countries for the assistance after the US Congress’ approval. The MCC board comprises of high-level US officials, including Treasury Secretary Timothy F Geithner, US Trade Representative Ron Krik, USAID Administrator Rajiv Shah and US Global Leadership Coalition Senior Director Mark Green.
Under the MMC threshold programme, assistance will be given for targeted policy and institutional reforms. The grants complement other US and international development programmes.
There are two primary types of MCC grants—compact and threshold. Compacts are large five-year grants for countries that qualify MCC’s eligibility criteria, where as threshold programmes are smaller grants awarded to countries that come close to passing these criteria and are firmly committed to improving their policy performance.
MCC is yet to announce how much Nepal would get under the threshold programme. But a senior official at the Ministry ofFinance in Kathmandu says it could be in the range of $100 million to $250 million.
Nepal can get into the compact programme if it performs well under the threshold programme. Countries qualifying for MCC compact programmes will get assistance for the infrastructure sector such as roads, irrigation and social sector such as health and education. Countries like Indonesia, Philippines, Armenia, Burkina Faso and Honduras are recipients of MCC assistance under the compact programme.
Nepal’s entry into MCC assistance list illustrates that US’ Nepal assistance policy is getting generous. Both the countries (Nepal and US) signed Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) in April 2011. The agreement has provided institutional framework for bilateral talks to enhance trade and investment, discuss trade issues and promote more comprehensive trade agreement between the two countries. Similarly, the US Congress recently launched the bipartisan Congressional caucus on Nepal, the first ever caucus—a discussion group—formed on Nepal in the US Congress.
Ambika Adhikari, professor at Arizona State University , termed the inclusion of Nepal under the MCC list ‘a positive development’. “With Nepal all set to enter a new phase from transition, it needs technical assistance,” said Adhikari. “Nepal will be benefited more, as the MCC assistance other than the USAID assistance.”
The US Embassy in Kathmandu has welcomed the MCC’s decision, saying it recognised the progress Nepal has made in advancing peace and prosperity for its people. “We look forward to the Government of Nepal’s leadership in working with MCC and the Embassy in designing a threshold programme that will continue to advance the government’s efforts to create a democratic state focused on meeting the needs of the citizens of Nepal,” read the embassy’s statement.
Posted on: 2011-12-18 09:27
Tuesday, March 1, 2011
विकासको दशक घोषणा गरौ
लोकतन्त्रका लागि ६ दशकदेखि लड्दै आएका हामी नेपाली विकासका हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा“ पनि देख्ने सामथ्र्य र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसमा अवरोध नपु¥याउने वाचा राजनीतिक तहबाट गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर हुने छ । नेताहरुले देश विकासको सपना देख्नु पयो अब –
सञ्जय न्यौपाने
सत्ताधारीको कमजोरी खोतल्दै गरिने आलोचना नेपाली राजनीतिको पहिलो सुत्र हो । सत्तामा जाने प्रत्येक दल वा नेताले विगतमा आफूले औल्याएका कमजोरीहरु विर्सिए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि यसले राम्रैस“ग काम गर्दै आएको छ । यो क्रम अझै जारी छ । जसका कारण हरेक पल्ट भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी २०४६ सालको आन्दोलन दुवैको आधार भनेको शासकहरु बिरुद्धको आक्रोस थियो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र विना अवको कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैको खोजीमा जनतालाई शासक विरुद्ध सडकमा उतारेर यी आन्दोलन सफल भएका थिए । त्यसविचमा माओवादीले ससस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा उसको आधार पनि प्रजातन्त्रलेसमेत जनतालाई केही भएन भन्ने नै थियो ।
२०४६ सालपछि अधिकतर समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले पञ्चायत व्यवस्थाबाट देश विकास हुद सक्दैन भनेर ३० बर्ष गरेको संघर्ष हेक्का राख्न सकेन । उस“गैको एमालेले पनि देश विकासलाई समग्रतामा अघि बढाउने जमर्को गरेन । त्यसो त यसवीचमा नेपालमा विकास नै भएन भन्ने होइन । सडक बनेका छन् । उद्योग कल कारखाना थपिएका छन् । विद्यालय जानेहरुको संख्या बढेको छ । औषत आयु बढेको छ । उदाहरण धेरै हुन सक्छन् । उदारिकरणपछि निजी क्षेत्रले गरेको विस्तारको श्रेय कांग्रेसलाई जान्छ । त्यसैगरी गा“उमा सिधै बजेट गएर शुरु भएको विकासको जागरण देखि बृद्ध भत्तासम्मको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको देन एमालेलाई जान्छ । तर यतिले जनताका विकासको आकांक्षा पुरा हुन सकेन । माओवादी विद्रोह फैलने मौका पायो । जसको प्रतिविम्ब भनेको पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी विजयलाई लिन सकिन्छ । तर उसले पनि पुर्ववर्तिहरुकै बाटो पछ्याइरहेको आभास हुन्छ । ससस्त्र युद्ध लडेको माओवादी समेत मूलधारको राजनीतिमा अभ्यस्त हुने क्रममा छ । माओवादीले पनि विगतमा आफूले गरेका आलोचना र वाचाअनुसार विकासलाई अघि बढाउने आधार ९ महिने सरकारको समयमा शुरु भएको आभास गराउन सकेन ।
विगतको यो अनुभवबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ । राम्रा काम अनुसरण गर्दै नराम्रा काम सुधार गर्ने प्रतिबद्धतालेमात्र देश अघि बढ्न सक्छ । राजनीति गर्नेहरुले देश विकासको सपना देख्न सक्नु पर्छ । र त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने आ“ट, शाहस जुटाएर इमान्दार प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही हो । अधिकांस राजनीतिज्ञहरुले म, मेरो परिवार, निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको दायराबाट माथि उठ्न सकेका छैनने ।
६० बर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएका जनता विकासको हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा पनि देख्ने हक, रहर र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसको निर्माणमा अवरोध नपु¥याउने वाचा गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा सजिलै अग्रसर हुने छ । पर्यटन बर्ष घोषाणा गर्दा सबै दल एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचा नेपालको विकासका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।
नेपाललाई दु्रत आर्थिक विकासको पथमा अग्रसर गराउने आधारका रुपमा सडक, उर्जा र सिंचाईमा अब मुलुक केन्द्रित हुनु पर्छ । यसले पर्यटन र अन्य विकासको गोरेटो आफै कोर्ने छ । धेरै बनाएर होइन थोरै र निश्चित योजना तयार गरी त्यसैका लागि प्रतिबद्धता अहिले चाहिएको छ । सडक प्राथमिकता यी हुन सक्छन्ः
पहाडबाटै नेपाललाई पुर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको रणनीतिक महत्व छ । यसले पहाडबाट तराईमा भइरहेको बसाई सराई कम गर्छ भने वाग्लुङको व्यवसायी विराटनगर जान तराई झर्नै पर्दैन । उसको लागत कम हुने छ । त्यसबाहेक सरकारले शुरु गरेको यो अभियानलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्छ । कांग्रेस नेता डा रामशरण महतको अर्थमन्त्रित्वकालमा परिकल्पना गरिएको यो राजमार्गलाई माओबादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गति दिए । पछिल्लो समय पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अपनत्व लिए । यसमा अहिलेसम्म ५ अर्ब लगानी भइसकेको छ । यो बर्ष ट्रयाक खुल्ने आशा गरौ । यसलाई दोहोरो लेनको सडक बनाउन सकियो भने पहाडी क्षेत्रको प्रकृतिक श्रोत उपयोग पनि सहज हुने छ । ‘सडक निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुदैन’ अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् – ‘त्यससले विकासका अन्य कृयाकलापलाई बढावा दिन्छ ।’
दक्षिण तराईको परम्परागत हुलाकी राजमार्ग त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । पहाडबाट तराईमा बसाई सर्न प्रेरित गरेको भन्दै तराईमा बस्दै आएका नेपालीहरुले आफूमाथि थिचोमिचा भएको अनुभूत गरेका छन् । बहु जातिय र बहु भाषिक मुलुकलाई एकताको सुत्रमा बाध्न यसको महत्व छ । महेन्द्रनगर र विराटनगरवीच विवाह सम्भव छ । तर कर्णाली र पाचथरवीचको यस्तो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सांस्कृतिक एकिकरणका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुर्व पश्चिम जोडेरमात्र पुग्दैन । उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत विच हुनु नेपालका लागि चुनौती हुनै सक्दैन । यो अवसर हो । दुई ठूला देशहरुवीच रहेको नेपालका शासक कर्मचारी संयन्त्र र आम सर्वसारणमा पनि एउटा लघुताभास छ । छिमकीहरुको हस्तक्षेप बढेको अनुभव गने धेरै छन् । चीन मनपर्नेहरु भारतीय हस्तक्षेप बढि देन्छन् भने भारत मनपर्नेहरु चीनले थिचोमिचो गरेको जिकिर गर्छन् । त्यस्तो बेला आफ्नो हैसियत भुल्ने गल्ति उनीहरुले गर्दै आएका छन् । आफू बलियो भयो भने कसैस“ग लघुताभाष हुनु पर्दैन ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने ८ वटा राजमार्ग पहिचान भइसकेका छन् । ताप्लेजुङ–ओलङ्चुगोला, धनकुटा–खा“दवारी–किमामाथांका, सिंग्ती–लामावगर–फल्लोट, स्याप्रुबेसी– रसुवागढी, सेती राजमार्ग (टिकालु–चैनपुर–ताक्लाकोट) कालिगण्डकी करिडोर (देबघाट–कुश्मा–जोमसोम–कोरला), कर्णाली करिडोर (गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा) र दार्चुला–टिंकर छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भएका यी मध्ये आउदो दशक कम्तिमा चार वडा राजमार्ग निर्माण गरिनु पर्छ ।यी सडक निर्माण शुरु हुने वित्तिकै तीनले अरु विकासलाई अघि बढाउछन् । पहाडी क्ष्ँेत्र विकट भएकाले विकासको पहल नै शुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य परियोजना पनि महंगा हुन्छन् । पुर्व पश्चिम ३ वटा र उत्तर दक्षिण ४ वटा राजमार्गले नेपाललाई चिर्ने हो भने त्यसवीच अनगिन्ति विकासका ढोका खुला हुनेछन् । प्राकृतिक संसाधन दोहनका दृष्टिले भर्जिन पहाडी क्षेत्रमा जलविद्यूत, सिमेन्ट उद्योग, फलाम, तामा र सुन खानी समेतको सम्भावना देखिएका छन् । निजी क्षेत्र आफै जाने छ जसले हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।
अर्को रणनीतिक सडक भनेको काठमाडौलाई तराई फास्ट ट्रयाक हो । थपिदै गएको जनसंख्याका कारण अव्यवस्थित बन्दै गएको राजधानीमाथिको चाप कम गर्न पनि यसको महत्व छ । यो स्वप्न आयोजनाले नेपाललाई विकास पथमा अग्रसर भएको पहिचान दिलाउन सक्छ । यसको आर्थिक र सामरिक फाइदा अनगिन्ति छन् । यसको निर्माणस“गै सिमरामा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुने छ । त्यसबाहेक लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा क्षेत्रियस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आवश्यक छन् ।
दैनिक १६ घन्टा अध्यारोमा बसेर उज्यालो नेपालको कल्पना गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन । दुई दिहाई समय लोडसेडिङ भएको देशमा आर्थिक गतिविधिहरु राम्ररी सञ्चालन हुनै सक्दैन । यो अनुभूति अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुन सकेको छैन । तर सधै यसरी बस्न सकिदैन । आउदो २ बर्षका लागि थर्मल प्लान्टबाट विजुली बाल्नु पर्छ । त्यसपछि भारतबाट किन्ने र ५ बर्षपछि विजुलीमा आत्म निर्भर हुने योजना तत्काल ल्याउनु पर्छ । ‘हामी एकैपल्ट धेरै र ठूला आयोजनामा गयौ’ अर्थसास्त्री डा. पितँम्बर शर्मा भन्छन्– ‘हरेक बर्ष १ सय देखि १ सय ५० मेघावाटसम्मका विद्युत आयोजना तयार गर्ने न्युनतम योजना ल्याउनुपर्छ ।’ २५ देखि ५० मेघावाटसम्मका ४÷५ वटा योजना हरेक बर्ष तयार गर्ने हो भने समस्या हुदैन । ‘आफू विद्युतमा आत्म निर्भर नभएसम्म भारतस“ग विद्युतको वार्तामा बस्ता आत्म विश्वास बढाउन सकिदैन’ अर्थ सचिव खनाल भन्छन् । अब केही विशेष आयोजना सरकारले नै अघि बढाउनु पर्छ ।
जहा बढि खपत हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने रणनीति आवश्यक छ । त्यसैले आउदो दशक पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिम लक्षित परियोजना शुरु गरिनु पर्छ । विजुली खपत हुने पुर्वाञ्चलमा कुलेखानीका विजुली लैजादा प्राविधिक चुहावट पनि हुन्छ । त्यसैले काबेली, दुधकोशी, तमोर जस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । मध्यमाञ्चल लक्षित गरेर बुढि गण्डकी र माथिल्लो सेती उपयुक्त हुन सक्नेछन् । पश्चिममा भने जाजरकोटको नौस्यालगाढ, नौमुरे जस्ता आयोजना अघि बढाउनु पर्छ । दीर्घकालका लागि भने कर्णाली, टनकपुर, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्छ ।
सडक र जलविद्युतको विकासपछि कृषिको व्यवसायिकरणलाई सहयोग पुग्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले अब जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सिंचाईलाई पनि एकिकरण पर्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनले विद्युतका अतिरिक्त सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरिको केही भागलाई सिंचाई पनि प्रदान गर्न सक्छ । कालीगण्डकी र राप्तीलगायत नदिहरुबाट पनि यस्तै सिंचाई र विद्युत विकासको खाका कोर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
यी पुर्वाधार निर्माणस“गै शहरीकरणको पनि दीर्घकालिन योजना आवश्यक छ । पा“च वटा थप ठूला शहर परिकल्पना गर्न सकिने खनाल बताउछन् । पुर्वमा इनरुवा, झुम्का, इटहरी धरान वृत्तमा एउटा शहर तयार हुन सक्छ । त्यसैगरी धुलिखेल, पनौती, पा“चखाल अर्को शहर हुन सक्छ । पश्चिममा अत्तरिया धनगढिको शहर सुदुर पश्चिमको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसैगरी छिन्चु विरेन्द्रनगर शहर मध्य पश्चिमका जिल्लावासीका लागि आकर्षण हुने गरि विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले कै राम्रो शहर मानिने पोखरालाई लेखनाथसम्म जोडेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । यी शहरले क्षेत्रीय आप्रवासनमा मात्र नभएर आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छन् । हरेक शहरलाई शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत विशिष्ठ विशेषतायुक्त बनाउनेगरी प्राथमिकता निर्धाराण गर्नु पर्छ ।
यस्तै बर्षौदेखि चर्चा भएपनि कहिल्यै शुरु नभएको विकासे मुद्दा हो रेल्वे । राजधानी शहरको कुरुपतामा केही सुधार गर्न र वस्न योग्य बनाउन पनि अब यसको विकल्प छैन । तर नीति निर्माणको तहमा खासै चासो देखिदैन । अहिलेको चक्रपथलाई विस्तार गर्दै त्यसमा रेले गुडाउन सकिन्छ भारतको नयादिल्लीमा जस्तै । त्यसैगरी बुढानिलकण्ठ देखि गोदावरी र बनेपादेखि थानकोटसम्म यस्तै रेल शुरु नहुने हो भने शहरको यातायात व्यवस्थापन असम्भव प्राय देखिन्छ । यसस“गै नदीहरुको दा“या बा“या सडक र बाहिरी चक्रपथ निर्माण पनि प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
विदेश पुगेका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरुलाई नेपाललाई पनि यस्तै बनाउने आकांक्ष्ाँ किन पलाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब खोज्नु पर्छ । विकशित शहरको विचमा रहेका नदिहरुलाई दुइतिर बाटो बनाई पानी जमाइएको देखिन्छ । जसमाथि क्रुजमा डिनर खानेहरुको ठूलै जमात नेपालमा छ । वागमतीमा पनि वर्षातको पानी जमाउन सकिन्छ । यसले दूईतिर सडक निर्माण हुन्छ भने ढुंगा सयर पर्यटनका लागि पनि आकर्षण हुन सक्छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यति पुर्वाधार बन्ने हो भने आतिथ्य सत्कार उद्योग प्रमुख क्षेत्रका रुपमा उदाउनेछ । किन भने अवसर देखेपछि निजी क्षेत्र आफै अग्रसर हुने उदाहरण यहाको पर्यटन उद्योग हो । त्यसका लागि सरकराले मात्र पुर्वाधार र वातावरण दिए पुग्छ ।
‘१ अर्ब डलर लागतको कुनै पनि एउटा परियोजना तयार हुने हो भने विदेशी लगानी र सहायताका लागि नेपालको स्तर नै माथि जानेछ’ अर्थमन्त्रालयका उपसचिव कैलाश पोखरेल भन्छन् । धेरै संख्यामा योजना अघि बढाउनुभन्दा थोरैमा ध्यान दिनु पर्ने उनको अनुभव छ । वैदेशिक सहायतामा नेपालभर अहिले करिब २ सय को संख्यामा विकास परियोजना चलिरहेका छन् । पुर्वाधारका निश्चित योजना छनौट गरेर दाताहरुलाई नै बनाइदिन अनुरोध गर्न सकिने पोखरेल बताउ“छन् । भारत, चीन, अमेरियका, वेलायत, जापान, अन्य युरोपेली र एसियाली मुलुकहरुलाई प्रत्येकस“ग एउटा पुर्वाधार निर्माणमा सहायता माग्ने हो भने एकै बर्ष १० वटा आयोजना शुरु हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न पुर्व पश्चिम राजमार्ग, कोटेश्वर भक्तपुर सडक, चक्रपथ पर्याप्त छन् । जुन भारत, जापान र चीनले बनाइदिएका हुन् ।
त्यसरी नपरेका परियोजना सरकारले नै अघि सक्छ । तर विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने विकास प्रधिकरण जस्तो वेग्लै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । त्यसको विकल्पमा प्रत्येक आयोजनाका लागि कानून नै तयार गरेर दलिय स्वामित्व स्थापना गर्न सकियो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । परियोजनाको प्रमुख विश्व व्यापी टेन्डर आह्वान गरेर दक्ष व्यवस्थापक राख्न सकिन्छ । तर ठूलो लगानी र राष्ट्रिय महत्वका भएकाले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ठूला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ । अध्यक्षता पनि सरकराले हुनेले गर्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
यसरी समग्रतामा विकास गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यतिलेमात्र पनि पुग्दैन, यी परियोजना अवरोध नपु¥याउने वाचा र व्यवहारलेमात्र देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । मुलुकका नेताहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने देश विकास भयो र जनता समृद्ध भएमा मात्र तपाईहरुको राजनीतिक जीवन सफल मानिने छ ।
यहा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, यतिका परियोजनाका लागि लगानी कहाबाट ल्याउने ? सरकारको लगानीमा शुरु गरेर निजी क्षेत्र र स्थानीय जनतालाईसमेत समावेस गर्नु पर्छ । यसका लािग आवश्यक यति ठूलो लगानी कहाबाट ल्याउने भन्ने यक्ष प्रश्न हो । रेमिटेन्सबाट बर्षेनी करिब २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढि रकम भित्रिदैछ । जग्गा र सुन तथा उपभोग्य क्षेत्रमै यसको अधिकांश हिस्सा सकिएको छ । निश्चित खाका भयो भने यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानसक्छ । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले विकासको आधाकारका रुपमा पेन्सन कोष उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजी क्षेत्र गरी बर्षेन १५ अर्ब रुपैया थपिने गरेको छ । दीर्घकालिन लगानीका लागि यो सुनौलो अवसर हो । ५ बर्षमा यी संस्थालेमात्र ७५ अर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्छन् । यतिमात्र होइन अहिले पनि घर घरमा पैसा सञ्चिती गर्ने प्रवृत्ति छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक जाने प्रचलन बढेपनि देशभार अझै पनि १५÷२० अर्ब रुपैया भएको अनुमान छ ।
सरकारले अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बर्षेनी ४ खर्बदेखि ५ खर्ब लगानी हुनुपर्छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब २ खर्ब लगानी गर्दै आएको अनुमान छ भने सरकारले करिब १ सय देखि १ सय ५० अर्ब लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । यसवीच नपुग रकम वैदेशिक सहायता र ऋणमा लिन सकिन्छ ।
खनालको अनुभवमा नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई काम नगर्ने स्थानीय एजेन्टले भड्काईरहेका छन् । आफूमार्फत गएमामात्र राजनीतिज्ञहरुस“ग कुरा मिलाउने बताएर तिनले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिएका छैनन् । जसले गर्दा वास्तविक काम गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । ‘त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक देशका लागि काम गपैसा नखाई काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञबाट शुरु हुनुपर्छ’ खनाल भन्छन् ।
(कान्तिपुर दैनिकको १८ औ बार्षिकोत्सबका अवसरमा फागुन ८ गते प्रकाशित विशेषांक विकासको दशकबाट)
सञ्जय न्यौपाने
सत्ताधारीको कमजोरी खोतल्दै गरिने आलोचना नेपाली राजनीतिको पहिलो सुत्र हो । सत्तामा जाने प्रत्येक दल वा नेताले विगतमा आफूले औल्याएका कमजोरीहरु विर्सिए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि यसले राम्रैस“ग काम गर्दै आएको छ । यो क्रम अझै जारी छ । जसका कारण हरेक पल्ट भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी २०४६ सालको आन्दोलन दुवैको आधार भनेको शासकहरु बिरुद्धको आक्रोस थियो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र विना अवको कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैको खोजीमा जनतालाई शासक विरुद्ध सडकमा उतारेर यी आन्दोलन सफल भएका थिए । त्यसविचमा माओवादीले ससस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा उसको आधार पनि प्रजातन्त्रलेसमेत जनतालाई केही भएन भन्ने नै थियो ।
२०४६ सालपछि अधिकतर समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले पञ्चायत व्यवस्थाबाट देश विकास हुद सक्दैन भनेर ३० बर्ष गरेको संघर्ष हेक्का राख्न सकेन । उस“गैको एमालेले पनि देश विकासलाई समग्रतामा अघि बढाउने जमर्को गरेन । त्यसो त यसवीचमा नेपालमा विकास नै भएन भन्ने होइन । सडक बनेका छन् । उद्योग कल कारखाना थपिएका छन् । विद्यालय जानेहरुको संख्या बढेको छ । औषत आयु बढेको छ । उदाहरण धेरै हुन सक्छन् । उदारिकरणपछि निजी क्षेत्रले गरेको विस्तारको श्रेय कांग्रेसलाई जान्छ । त्यसैगरी गा“उमा सिधै बजेट गएर शुरु भएको विकासको जागरण देखि बृद्ध भत्तासम्मको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको देन एमालेलाई जान्छ । तर यतिले जनताका विकासको आकांक्षा पुरा हुन सकेन । माओवादी विद्रोह फैलने मौका पायो । जसको प्रतिविम्ब भनेको पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी विजयलाई लिन सकिन्छ । तर उसले पनि पुर्ववर्तिहरुकै बाटो पछ्याइरहेको आभास हुन्छ । ससस्त्र युद्ध लडेको माओवादी समेत मूलधारको राजनीतिमा अभ्यस्त हुने क्रममा छ । माओवादीले पनि विगतमा आफूले गरेका आलोचना र वाचाअनुसार विकासलाई अघि बढाउने आधार ९ महिने सरकारको समयमा शुरु भएको आभास गराउन सकेन ।
विगतको यो अनुभवबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ । राम्रा काम अनुसरण गर्दै नराम्रा काम सुधार गर्ने प्रतिबद्धतालेमात्र देश अघि बढ्न सक्छ । राजनीति गर्नेहरुले देश विकासको सपना देख्न सक्नु पर्छ । र त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने आ“ट, शाहस जुटाएर इमान्दार प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही हो । अधिकांस राजनीतिज्ञहरुले म, मेरो परिवार, निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको दायराबाट माथि उठ्न सकेका छैनने ।
६० बर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएका जनता विकासको हकदार छन् । गरिबी, पछ्यौटेपना, अभाव, असुरक्षाको खाडलबाट उनीहरु उन्मुक्ती चाहन्छन् । छिमेकीहरुले हासिल गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि यहा पनि देख्ने हक, रहर र चाहना उनीहरुलाई पनि छ । त्यसैले आउदो दशकलाई विकासको दशक घोषणा गरौ । यो अवधिमा निर्माण गरिने पुर्वाधारको सूचि तयार गरी त्यसको निर्माणमा अवरोध नपु¥याउने वाचा गर्न सकियो भने मुलुक विकासको बाटोमा सजिलै अग्रसर हुने छ । पर्यटन बर्ष घोषाणा गर्दा सबै दल एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचा नेपालको विकासका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।
नेपाललाई दु्रत आर्थिक विकासको पथमा अग्रसर गराउने आधारका रुपमा सडक, उर्जा र सिंचाईमा अब मुलुक केन्द्रित हुनु पर्छ । यसले पर्यटन र अन्य विकासको गोरेटो आफै कोर्ने छ । धेरै बनाएर होइन थोरै र निश्चित योजना तयार गरी त्यसैका लागि प्रतिबद्धता अहिले चाहिएको छ । सडक प्राथमिकता यी हुन सक्छन्ः
पहाडबाटै नेपाललाई पुर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको रणनीतिक महत्व छ । यसले पहाडबाट तराईमा भइरहेको बसाई सराई कम गर्छ भने वाग्लुङको व्यवसायी विराटनगर जान तराई झर्नै पर्दैन । उसको लागत कम हुने छ । त्यसबाहेक सरकारले शुरु गरेको यो अभियानलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्छ । कांग्रेस नेता डा रामशरण महतको अर्थमन्त्रित्वकालमा परिकल्पना गरिएको यो राजमार्गलाई माओबादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गति दिए । पछिल्लो समय पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अपनत्व लिए । यसमा अहिलेसम्म ५ अर्ब लगानी भइसकेको छ । यो बर्ष ट्रयाक खुल्ने आशा गरौ । यसलाई दोहोरो लेनको सडक बनाउन सकियो भने पहाडी क्षेत्रको प्रकृतिक श्रोत उपयोग पनि सहज हुने छ । ‘सडक निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुदैन’ अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् – ‘त्यससले विकासका अन्य कृयाकलापलाई बढावा दिन्छ ।’
दक्षिण तराईको परम्परागत हुलाकी राजमार्ग त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । पहाडबाट तराईमा बसाई सर्न प्रेरित गरेको भन्दै तराईमा बस्दै आएका नेपालीहरुले आफूमाथि थिचोमिचा भएको अनुभूत गरेका छन् । बहु जातिय र बहु भाषिक मुलुकलाई एकताको सुत्रमा बाध्न यसको महत्व छ । महेन्द्रनगर र विराटनगरवीच विवाह सम्भव छ । तर कर्णाली र पाचथरवीचको यस्तो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सांस्कृतिक एकिकरणका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुर्व पश्चिम जोडेरमात्र पुग्दैन । उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत विच हुनु नेपालका लागि चुनौती हुनै सक्दैन । यो अवसर हो । दुई ठूला देशहरुवीच रहेको नेपालका शासक कर्मचारी संयन्त्र र आम सर्वसारणमा पनि एउटा लघुताभास छ । छिमकीहरुको हस्तक्षेप बढेको अनुभव गने धेरै छन् । चीन मनपर्नेहरु भारतीय हस्तक्षेप बढि देन्छन् भने भारत मनपर्नेहरु चीनले थिचोमिचो गरेको जिकिर गर्छन् । त्यस्तो बेला आफ्नो हैसियत भुल्ने गल्ति उनीहरुले गर्दै आएका छन् । आफू बलियो भयो भने कसैस“ग लघुताभाष हुनु पर्दैन ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने ८ वटा राजमार्ग पहिचान भइसकेका छन् । ताप्लेजुङ–ओलङ्चुगोला, धनकुटा–खा“दवारी–किमामाथांका, सिंग्ती–लामावगर–फल्लोट, स्याप्रुबेसी– रसुवागढी, सेती राजमार्ग (टिकालु–चैनपुर–ताक्लाकोट) कालिगण्डकी करिडोर (देबघाट–कुश्मा–जोमसोम–कोरला), कर्णाली करिडोर (गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा) र दार्चुला–टिंकर छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भएका यी मध्ये आउदो दशक कम्तिमा चार वडा राजमार्ग निर्माण गरिनु पर्छ ।यी सडक निर्माण शुरु हुने वित्तिकै तीनले अरु विकासलाई अघि बढाउछन् । पहाडी क्ष्ँेत्र विकट भएकाले विकासको पहल नै शुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य परियोजना पनि महंगा हुन्छन् । पुर्व पश्चिम ३ वटा र उत्तर दक्षिण ४ वटा राजमार्गले नेपाललाई चिर्ने हो भने त्यसवीच अनगिन्ति विकासका ढोका खुला हुनेछन् । प्राकृतिक संसाधन दोहनका दृष्टिले भर्जिन पहाडी क्षेत्रमा जलविद्यूत, सिमेन्ट उद्योग, फलाम, तामा र सुन खानी समेतको सम्भावना देखिएका छन् । निजी क्षेत्र आफै जाने छ जसले हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।
अर्को रणनीतिक सडक भनेको काठमाडौलाई तराई फास्ट ट्रयाक हो । थपिदै गएको जनसंख्याका कारण अव्यवस्थित बन्दै गएको राजधानीमाथिको चाप कम गर्न पनि यसको महत्व छ । यो स्वप्न आयोजनाले नेपाललाई विकास पथमा अग्रसर भएको पहिचान दिलाउन सक्छ । यसको आर्थिक र सामरिक फाइदा अनगिन्ति छन् । यसको निर्माणस“गै सिमरामा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुने छ । त्यसबाहेक लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा क्षेत्रियस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आवश्यक छन् ।
दैनिक १६ घन्टा अध्यारोमा बसेर उज्यालो नेपालको कल्पना गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन । दुई दिहाई समय लोडसेडिङ भएको देशमा आर्थिक गतिविधिहरु राम्ररी सञ्चालन हुनै सक्दैन । यो अनुभूति अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुन सकेको छैन । तर सधै यसरी बस्न सकिदैन । आउदो २ बर्षका लागि थर्मल प्लान्टबाट विजुली बाल्नु पर्छ । त्यसपछि भारतबाट किन्ने र ५ बर्षपछि विजुलीमा आत्म निर्भर हुने योजना तत्काल ल्याउनु पर्छ । ‘हामी एकैपल्ट धेरै र ठूला आयोजनामा गयौ’ अर्थसास्त्री डा. पितँम्बर शर्मा भन्छन्– ‘हरेक बर्ष १ सय देखि १ सय ५० मेघावाटसम्मका विद्युत आयोजना तयार गर्ने न्युनतम योजना ल्याउनुपर्छ ।’ २५ देखि ५० मेघावाटसम्मका ४÷५ वटा योजना हरेक बर्ष तयार गर्ने हो भने समस्या हुदैन । ‘आफू विद्युतमा आत्म निर्भर नभएसम्म भारतस“ग विद्युतको वार्तामा बस्ता आत्म विश्वास बढाउन सकिदैन’ अर्थ सचिव खनाल भन्छन् । अब केही विशेष आयोजना सरकारले नै अघि बढाउनु पर्छ ।
जहा बढि खपत हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने रणनीति आवश्यक छ । त्यसैले आउदो दशक पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिम लक्षित परियोजना शुरु गरिनु पर्छ । विजुली खपत हुने पुर्वाञ्चलमा कुलेखानीका विजुली लैजादा प्राविधिक चुहावट पनि हुन्छ । त्यसैले काबेली, दुधकोशी, तमोर जस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । मध्यमाञ्चल लक्षित गरेर बुढि गण्डकी र माथिल्लो सेती उपयुक्त हुन सक्नेछन् । पश्चिममा भने जाजरकोटको नौस्यालगाढ, नौमुरे जस्ता आयोजना अघि बढाउनु पर्छ । दीर्घकालका लागि भने कर्णाली, टनकपुर, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्छ ।
सडक र जलविद्युतको विकासपछि कृषिको व्यवसायिकरणलाई सहयोग पुग्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले अब जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सिंचाईलाई पनि एकिकरण पर्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनले विद्युतका अतिरिक्त सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरिको केही भागलाई सिंचाई पनि प्रदान गर्न सक्छ । कालीगण्डकी र राप्तीलगायत नदिहरुबाट पनि यस्तै सिंचाई र विद्युत विकासको खाका कोर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
यी पुर्वाधार निर्माणस“गै शहरीकरणको पनि दीर्घकालिन योजना आवश्यक छ । पा“च वटा थप ठूला शहर परिकल्पना गर्न सकिने खनाल बताउछन् । पुर्वमा इनरुवा, झुम्का, इटहरी धरान वृत्तमा एउटा शहर तयार हुन सक्छ । त्यसैगरी धुलिखेल, पनौती, पा“चखाल अर्को शहर हुन सक्छ । पश्चिममा अत्तरिया धनगढिको शहर सुदुर पश्चिमको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसैगरी छिन्चु विरेन्द्रनगर शहर मध्य पश्चिमका जिल्लावासीका लागि आकर्षण हुने गरि विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले कै राम्रो शहर मानिने पोखरालाई लेखनाथसम्म जोडेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । यी शहरले क्षेत्रीय आप्रवासनमा मात्र नभएर आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छन् । हरेक शहरलाई शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत विशिष्ठ विशेषतायुक्त बनाउनेगरी प्राथमिकता निर्धाराण गर्नु पर्छ ।
यस्तै बर्षौदेखि चर्चा भएपनि कहिल्यै शुरु नभएको विकासे मुद्दा हो रेल्वे । राजधानी शहरको कुरुपतामा केही सुधार गर्न र वस्न योग्य बनाउन पनि अब यसको विकल्प छैन । तर नीति निर्माणको तहमा खासै चासो देखिदैन । अहिलेको चक्रपथलाई विस्तार गर्दै त्यसमा रेले गुडाउन सकिन्छ भारतको नयादिल्लीमा जस्तै । त्यसैगरी बुढानिलकण्ठ देखि गोदावरी र बनेपादेखि थानकोटसम्म यस्तै रेल शुरु नहुने हो भने शहरको यातायात व्यवस्थापन असम्भव प्राय देखिन्छ । यसस“गै नदीहरुको दा“या बा“या सडक र बाहिरी चक्रपथ निर्माण पनि प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
विदेश पुगेका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरुलाई नेपाललाई पनि यस्तै बनाउने आकांक्ष्ाँ किन पलाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब खोज्नु पर्छ । विकशित शहरको विचमा रहेका नदिहरुलाई दुइतिर बाटो बनाई पानी जमाइएको देखिन्छ । जसमाथि क्रुजमा डिनर खानेहरुको ठूलै जमात नेपालमा छ । वागमतीमा पनि वर्षातको पानी जमाउन सकिन्छ । यसले दूईतिर सडक निर्माण हुन्छ भने ढुंगा सयर पर्यटनका लागि पनि आकर्षण हुन सक्छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यति पुर्वाधार बन्ने हो भने आतिथ्य सत्कार उद्योग प्रमुख क्षेत्रका रुपमा उदाउनेछ । किन भने अवसर देखेपछि निजी क्षेत्र आफै अग्रसर हुने उदाहरण यहाको पर्यटन उद्योग हो । त्यसका लागि सरकराले मात्र पुर्वाधार र वातावरण दिए पुग्छ ।
‘१ अर्ब डलर लागतको कुनै पनि एउटा परियोजना तयार हुने हो भने विदेशी लगानी र सहायताका लागि नेपालको स्तर नै माथि जानेछ’ अर्थमन्त्रालयका उपसचिव कैलाश पोखरेल भन्छन् । धेरै संख्यामा योजना अघि बढाउनुभन्दा थोरैमा ध्यान दिनु पर्ने उनको अनुभव छ । वैदेशिक सहायतामा नेपालभर अहिले करिब २ सय को संख्यामा विकास परियोजना चलिरहेका छन् । पुर्वाधारका निश्चित योजना छनौट गरेर दाताहरुलाई नै बनाइदिन अनुरोध गर्न सकिने पोखरेल बताउ“छन् । भारत, चीन, अमेरियका, वेलायत, जापान, अन्य युरोपेली र एसियाली मुलुकहरुलाई प्रत्येकस“ग एउटा पुर्वाधार निर्माणमा सहायता माग्ने हो भने एकै बर्ष १० वटा आयोजना शुरु हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न पुर्व पश्चिम राजमार्ग, कोटेश्वर भक्तपुर सडक, चक्रपथ पर्याप्त छन् । जुन भारत, जापान र चीनले बनाइदिएका हुन् ।
त्यसरी नपरेका परियोजना सरकारले नै अघि सक्छ । तर विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने विकास प्रधिकरण जस्तो वेग्लै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । त्यसको विकल्पमा प्रत्येक आयोजनाका लागि कानून नै तयार गरेर दलिय स्वामित्व स्थापना गर्न सकियो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । परियोजनाको प्रमुख विश्व व्यापी टेन्डर आह्वान गरेर दक्ष व्यवस्थापक राख्न सकिन्छ । तर ठूलो लगानी र राष्ट्रिय महत्वका भएकाले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ठूला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ । अध्यक्षता पनि सरकराले हुनेले गर्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
यसरी समग्रतामा विकास गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यतिलेमात्र पनि पुग्दैन, यी परियोजना अवरोध नपु¥याउने वाचा र व्यवहारलेमात्र देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । मुलुकका नेताहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने देश विकास भयो र जनता समृद्ध भएमा मात्र तपाईहरुको राजनीतिक जीवन सफल मानिने छ ।
यहा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, यतिका परियोजनाका लागि लगानी कहाबाट ल्याउने ? सरकारको लगानीमा शुरु गरेर निजी क्षेत्र र स्थानीय जनतालाईसमेत समावेस गर्नु पर्छ । यसका लािग आवश्यक यति ठूलो लगानी कहाबाट ल्याउने भन्ने यक्ष प्रश्न हो । रेमिटेन्सबाट बर्षेनी करिब २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढि रकम भित्रिदैछ । जग्गा र सुन तथा उपभोग्य क्षेत्रमै यसको अधिकांश हिस्सा सकिएको छ । निश्चित खाका भयो भने यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानसक्छ । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले विकासको आधाकारका रुपमा पेन्सन कोष उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजी क्षेत्र गरी बर्षेन १५ अर्ब रुपैया थपिने गरेको छ । दीर्घकालिन लगानीका लागि यो सुनौलो अवसर हो । ५ बर्षमा यी संस्थालेमात्र ७५ अर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्छन् । यतिमात्र होइन अहिले पनि घर घरमा पैसा सञ्चिती गर्ने प्रवृत्ति छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक जाने प्रचलन बढेपनि देशभार अझै पनि १५÷२० अर्ब रुपैया भएको अनुमान छ ।
सरकारले अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि बर्षेनी ४ खर्बदेखि ५ खर्ब लगानी हुनुपर्छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब २ खर्ब लगानी गर्दै आएको अनुमान छ भने सरकारले करिब १ सय देखि १ सय ५० अर्ब लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । यसवीच नपुग रकम वैदेशिक सहायता र ऋणमा लिन सकिन्छ ।
खनालको अनुभवमा नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई काम नगर्ने स्थानीय एजेन्टले भड्काईरहेका छन् । आफूमार्फत गएमामात्र राजनीतिज्ञहरुस“ग कुरा मिलाउने बताएर तिनले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिएका छैनन् । जसले गर्दा वास्तविक काम गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । ‘त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक देशका लागि काम गपैसा नखाई काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञबाट शुरु हुनुपर्छ’ खनाल भन्छन् ।
(कान्तिपुर दैनिकको १८ औ बार्षिकोत्सबका अवसरमा फागुन ८ गते प्रकाशित विशेषांक विकासको दशकबाट)
Thursday, August 5, 2010
Spare tools costing RNAC heavily
BY SANJAYA NEUPANE
KATHMANDU, Nov 20 - Royal Nepal Airlines Corporation (RNAC), one of the loss-making public enterprises, has sellable tools and spare parts worth Rs 6.5 million, but it has not taken any step towards disposing them.
Some of the equipment were procured unnecessarily right from the beginning of purchasing planes and those equipment required during grounding of planes were also bought more than needed solely for commission, said a concerned official, requesting customary anonymity.
Except for the regular flight, if planes are grounded, the Engineering Department of the RNAC has the authority to purchase necessary equipment from any part of the world immediately.
"Misusing the authority, the department purchased unnecessary equipment and tools for the sake of commission and the stock of the equipment and tools piled up over the years," an official told The Kathmandu Post.
According to a report of the audit for the fiscal year 1999/2000 published recently, the corporation has a stock of unnecessary tools and spare parts worth Rs 6.5 million.
Such goods are bought paying dollars and the price of those goods may go up as the Nepali currency is depreciating against the dollars over the years. The official said that the practice of buying unwanted equipment still continues.
Mohan Khanal, General Manager of the Corporation, accepts that RNAC has a stock of such unwanted tools and spare parts. He said that the stock of such goods were piled up as the corporation could not implement the plan envisaged while purchasing two Boeings 757s about one and a half decades ago.
As per the plan, the third Boeing had to be bought in 1995. Besides, the equipment purchased for the over all repair of Boeing except for major check were not utilised. The corporation had planned that it would do all the repair works itself within five years of purchasing planes and necessary spare parts were also purchased at that time.
But the plan aborted as the financial condition of the corporation began worsening following the adoption of open sky policy. Its financial condition further deteriorated as the corporation sold its two Boeing 727s and began leasing aircraft.
The Boeings of the corporation were grounded frequently within three weeks and all the spare parts were bought from abroad.
According to Rakesh Koirala, chief of Engineering Department, they had one spare part, but could not send it to Shanghai and had to buy another.
Lack of human resource development in the past is one of the reasons of non-use of those tools and spare parts. "There are many tools and spare parts which have not been used yet and they are not usable in the present state," said a technician.
The corporation has two spare engines for the two Boeings, which according to concerned official are redundant. Though they are unwanted, they are not managed well. Both the spare engines are outside the country. Besides, there are such spare parts of other planes operating domestic flights as well.
There is practice among the international airlines to have spare engines jointly. And there is also a practice of borrowing such parts among the companies, say experts.
If RNAC signs agreements with airlines flying to Nepal or with any other regional airlines, grounded planes could be operated in shorter period. And it can be applied to domestic flight as well, but the Corporation has never tried it.
GM Khanal said that the airlines would make necessary study on the issue. Although the stock of spare parts is recorded up to 2000, the corporation has no exact record of such stock since then, he said. "We are serious about the management of the spare parts," he added.
Published in The Kathnandu Post on Nov 21, 2003
Link: http://www.nepalnews.com/contents/englishdaily/ktmpost/2003/nov/nov21/economy1.htm
KATHMANDU, Nov 20 - Royal Nepal Airlines Corporation (RNAC), one of the loss-making public enterprises, has sellable tools and spare parts worth Rs 6.5 million, but it has not taken any step towards disposing them.
Some of the equipment were procured unnecessarily right from the beginning of purchasing planes and those equipment required during grounding of planes were also bought more than needed solely for commission, said a concerned official, requesting customary anonymity.
Except for the regular flight, if planes are grounded, the Engineering Department of the RNAC has the authority to purchase necessary equipment from any part of the world immediately.
"Misusing the authority, the department purchased unnecessary equipment and tools for the sake of commission and the stock of the equipment and tools piled up over the years," an official told The Kathmandu Post.
According to a report of the audit for the fiscal year 1999/2000 published recently, the corporation has a stock of unnecessary tools and spare parts worth Rs 6.5 million.
Such goods are bought paying dollars and the price of those goods may go up as the Nepali currency is depreciating against the dollars over the years. The official said that the practice of buying unwanted equipment still continues.
Mohan Khanal, General Manager of the Corporation, accepts that RNAC has a stock of such unwanted tools and spare parts. He said that the stock of such goods were piled up as the corporation could not implement the plan envisaged while purchasing two Boeings 757s about one and a half decades ago.
As per the plan, the third Boeing had to be bought in 1995. Besides, the equipment purchased for the over all repair of Boeing except for major check were not utilised. The corporation had planned that it would do all the repair works itself within five years of purchasing planes and necessary spare parts were also purchased at that time.
But the plan aborted as the financial condition of the corporation began worsening following the adoption of open sky policy. Its financial condition further deteriorated as the corporation sold its two Boeing 727s and began leasing aircraft.
The Boeings of the corporation were grounded frequently within three weeks and all the spare parts were bought from abroad.
According to Rakesh Koirala, chief of Engineering Department, they had one spare part, but could not send it to Shanghai and had to buy another.
Lack of human resource development in the past is one of the reasons of non-use of those tools and spare parts. "There are many tools and spare parts which have not been used yet and they are not usable in the present state," said a technician.
The corporation has two spare engines for the two Boeings, which according to concerned official are redundant. Though they are unwanted, they are not managed well. Both the spare engines are outside the country. Besides, there are such spare parts of other planes operating domestic flights as well.
There is practice among the international airlines to have spare engines jointly. And there is also a practice of borrowing such parts among the companies, say experts.
If RNAC signs agreements with airlines flying to Nepal or with any other regional airlines, grounded planes could be operated in shorter period. And it can be applied to domestic flight as well, but the Corporation has never tried it.
GM Khanal said that the airlines would make necessary study on the issue. Although the stock of spare parts is recorded up to 2000, the corporation has no exact record of such stock since then, he said. "We are serious about the management of the spare parts," he added.
Published in The Kathnandu Post on Nov 21, 2003
Link: http://www.nepalnews.com/contents/englishdaily/ktmpost/2003/nov/nov21/economy1.htm
Aviation companies begin laying-off workers
By Sanjaya Neupane
KATHMANDU, Jan 20: The sharp decline in the inflow of foreign visitors into Nepal during last year has hit the airlines industry hard resulting in the lay-offs of upto 25 per sent of the total staff in the domestic airlines.
According to the Airlines Operators’ Association of Nepal (AOAN), many airlines have decided to lay off the staff while some others are forcing their employees take long leaves without allowances or payments. Several private airlines have attempted to minimise their loss by either withdrawing the regular flights or reducing the frequency.
Currently more than four thousand employees are associated with 15 domestic airlines companies. And thier future is now in a limbo, especially because of the 20 per cent decline in tourist arrivals last year, further aggravated by the September 11 terror strikes in the United States.
Several Airlines have already reduced the number of domestic flights since last November. Experts say such reduction have exceeded 40 per cent of the formerly total domestic flights.
Kishor Silwal, Vice President of the AOA, says around 25 percent of the employees of airlines industry has been laid off. Silwal, who is also the Deputy Managing Director of Sangrila Air, informed that the Sangrila Air alone laid off 60 employees recently.
"We are flying our crafts just for existence," says Silwal. "Under the current situation when the airlines are facing huge losses, there is no other way to reduce the costs." However, Silwal assured that the workers would be called back when the situation improves.
And it is not just Sangrila Air that is facing the heat of the current downturn in the tourism industry. "We are asking a group of four employees each week to take leave for two weeks. We will apply the scheme gradually to all the employees," informed Pragyan SJB Rana, Chairman of Mountain Air.
Similarly, Necon Air is preparing to lay-off 69 employees. "The Association has already approved the decision from the Department of Labour," informed a high level source at the Necon Air.
Domestic airlines opeartors are now requesting with the government to increase the domestic fare, claiming that the cost of operation has increased during the last decade. The aviation feul has gone up by 86 per cent and there has been a significant increment in other civil aviation charges. The insurance premium has also increased significantly after the September 11 attack.
"Airline operators are presently losing US $ 200 per flight even while operating at full capacity," said Rana. Previously, the airlines used to recover the losses through mountain flights. But now, with the inflow of tourist on the wane, domestic airlines harldy operate mountain flights.
Published in The Kathnandu Post on January 21, 2003
Link: http://www.nepalnews.com/contents/englishdaily/ktmpost/2002/jan/jan21/economy.htm
KATHMANDU, Jan 20: The sharp decline in the inflow of foreign visitors into Nepal during last year has hit the airlines industry hard resulting in the lay-offs of upto 25 per sent of the total staff in the domestic airlines.
According to the Airlines Operators’ Association of Nepal (AOAN), many airlines have decided to lay off the staff while some others are forcing their employees take long leaves without allowances or payments. Several private airlines have attempted to minimise their loss by either withdrawing the regular flights or reducing the frequency.
Currently more than four thousand employees are associated with 15 domestic airlines companies. And thier future is now in a limbo, especially because of the 20 per cent decline in tourist arrivals last year, further aggravated by the September 11 terror strikes in the United States.
Several Airlines have already reduced the number of domestic flights since last November. Experts say such reduction have exceeded 40 per cent of the formerly total domestic flights.
Kishor Silwal, Vice President of the AOA, says around 25 percent of the employees of airlines industry has been laid off. Silwal, who is also the Deputy Managing Director of Sangrila Air, informed that the Sangrila Air alone laid off 60 employees recently.
"We are flying our crafts just for existence," says Silwal. "Under the current situation when the airlines are facing huge losses, there is no other way to reduce the costs." However, Silwal assured that the workers would be called back when the situation improves.
And it is not just Sangrila Air that is facing the heat of the current downturn in the tourism industry. "We are asking a group of four employees each week to take leave for two weeks. We will apply the scheme gradually to all the employees," informed Pragyan SJB Rana, Chairman of Mountain Air.
Similarly, Necon Air is preparing to lay-off 69 employees. "The Association has already approved the decision from the Department of Labour," informed a high level source at the Necon Air.
Domestic airlines opeartors are now requesting with the government to increase the domestic fare, claiming that the cost of operation has increased during the last decade. The aviation feul has gone up by 86 per cent and there has been a significant increment in other civil aviation charges. The insurance premium has also increased significantly after the September 11 attack.
"Airline operators are presently losing US $ 200 per flight even while operating at full capacity," said Rana. Previously, the airlines used to recover the losses through mountain flights. But now, with the inflow of tourist on the wane, domestic airlines harldy operate mountain flights.
Published in The Kathnandu Post on January 21, 2003
Link: http://www.nepalnews.com/contents/englishdaily/ktmpost/2002/jan/jan21/economy.htm
Subscribe to:
Posts (Atom)