अमेरिकी सरकारको नियमित सहयोगभन्दा यो बेग्लै कार्यक्रम हो, जसमा गरिब मुलुकलाई सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतमा सहायता दिइन्छ
वासिङटन डीसी, पुस ३ - विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी) को सहायता सूचीमा नेपाललाई पनि राखिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाललाई 'थ्रेसहोल्ड' कार्यक्रममा समावेश गरेको नेपाली राजदूत शंकर शर्माले बताए ।
यो सूचीमा परेपछि संसारकै महाशक्ति राष्ट्रबाट ठूला पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा अनुदान सहायता पाउन नेपाललाई बाटो खुला भएको छ । वाषिर्क बजेट ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढिरहेको एमसीसीको सहायता सञ्जालमा करिब तीन दर्जन मुलुक छन् । यसको सहयोगका कार्यक्रम गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा लक्षित हुन्छ ।
उपाध्यक्ष शिला हेर्लिङले नेपाल पनि उक्त कार्यक्रममा पहिलोपल्ट समावेश भएको जानकारी राजदूत शंकर शर्मालाई गराएकी थिइन् । 'नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो,' शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'अमेरिकी सरकारबाट आउने नियमित सहयोगभन्दा यो बेग्लै कार्यक्रम हो, जसले गरिब मुलुकलाई सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायतमा सहायता गर्छ ।' नेपालसँगै होन्डुरस पनि सूचीमा थपिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुँदै गए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव बढ्छ भन्ने संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । एमसीसीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दलहरूबीच भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रशंसा गर्दै अन्य सूचकांक पनि सन्तोषजनक देखिएकाले नेपाल छनोट भएको उल्लेख गरेको छ ।
स्वतन्त्र निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा १७ वटा सूचकांकको अध्ययन पछि मुलुक छानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अठोट, चुस्त वित्तीय नीति, व्यापार विकास तथा लगानी अवसरका लागि बलिया सूचकांकलगायत मापदण्ड छन् ।
मापदण्ड विश्लेषणपछि अमेरिकी कंग्रेसले अनुमति दिएमा एमसीसी बोर्डले सम्बन्धित मुलुकलाई छनोट गर्छ । बोर्डमा अमेरिकी सरकारका मन्त्री तथा प्रभावशाली व्यक्ति छन् । अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) टिमोथी एफ गेथनर उपाध्यक्ष हुन् भने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोन क्रिक, यूएसएआईडीका प्रशासक राजीव शाह, यूएस ग्लोबल लिडरसिप कोलिसनका वरिष्ठ निर्देशक, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी ड्यानियल योहानेसलगायत छन् ।
पहिलो चरणमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा परेको हो । यसअन्तर्गत नीतिगत सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
प्राप्त सहयोग सदुपयोग तथा सुधार कार्यक्रममा प्रगति भए नेपाल त्यसैको अर्को चरण 'कम्प्याक्ट' मा प्रवेश गर्छ । कम्प्याक्टमा प्रवेश गर्ने मुलुकले सडक, सिँचाइ, बन्दरगाहजस्ता ठूला पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक तालिम जस्ता सामाजिक सेवा क्षेत्रमा ठूलो सहायता पाउँदै आएका छन् । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, आर्मेनिया, बुर्किनाफासो, बेनिनलगायत करिब तीन दर्जन मुलुक यसअघि नै समावेश छन् । कम विकसित मुलुकहरूको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकाले २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको हो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुँदै गएपछि अमेरिकी सरकारले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि केही नरम भएको छ । सार्क सम्मेलनताका मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ब्लेकले आतंकवादी सूचीबाट माओवादीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएका थिए ।
एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अम्बिका अधिकारीले एमसीसीमा नेपाल समावेश हुनु अत्यन्त राम्रो भएको बताए । 'नेपाली दूतावासको सक्रियता र नेपालको सकारात्मक घटनाक्रमको परिणाम हुनुपर्छ,' उनले भने । नेपाल द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालमा रहेको र विकासको गति समात्न खोजेकाले प्राविधिक सहायता आवश्यक पर्ने पनि उनले बताए । 'यूएसएआईडीको भन्दा बेग्लै सहयोग आउने भएकाले नेपाललाई यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ,' उनले भने ।
पछिल्ला घटनाक्रमबाट अमेरिकाको नेपाल सहायता नीति उदार हुँदै गएको देखिएको छ । यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता -टिफा) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसैगरी अमेरिकी कंग्रेसमा नेपाल ककस स्थापना भएर त्यसले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । यसले नेपालको चासोलाई अमेरिकी सरकार र नीति निर्मातासम्म पुर्याउन सहज बनाएको छ ।
अमेरिकाले २०११ का लागि यूएसएआईडीमार्फत नेपाललाई करिब ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर -करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग स्वीकृत गरेको छ । सन् २०१२ का लागि ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यो स्वीकृति हुन बाँकी छ ।
http://www.ekantipur.com/np/2068/9/3/full-story/339901.html
E-paper: http://174.132.196.242/epaperhome.aspx?issue=18122011
http://www.ekantipur.com/np/2068/9/3/full-story/339901.html
E-paper: http://174.132.196.242/epaperhome.aspx?issue=18122011
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस ३ ०९:२०
