सञ्जय न्यौपाने
काठमाडौं, कार्तिक २८ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका बोइङ ७५७ का दुईवटा इन्जिन मर्मत गर्न चीनको एमिको कम्पनीलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिग्रेर डेढ वर्षदेखि हङकङमा रहेको एउटा र तीन महिनाअघि बिग्रेकोे अर्को इन्जिन मर्मतको निर्णर्यका लागि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गराउन समय नभएको भन्दै महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर एमिकोसँग सम्झौता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निर्णयमा विशेष परिस्थिति नदेखिएको ठहर गर्दै सम्झौताअनुसार मर्मतका लागि इन्जिन पठाउने काम रिटको टुंगो नलागेसम्मका लागि अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र शारदाप्रसाद पण्डितको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
'विशेष परिस्थितिमा विशेेषाधिकार प्रयोग गरी' श्रेष्ठले कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने उक्त कामको जिम्मा बिनापर्याप्त प्रतिस्पर्धा एमिकोलाई दुई साताअघि दिएका थिए । निगमको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको दफा १३८ र आर्थिक प्रशासन नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेका थिए । 'निर्णयमा विशेष परिस्थिति देखिएन' आदेशमा भनिएको छ । यहाँ बिग्रेको इन्जिन बु्रनाईमा छ । हङकङमा रहेको इन्जिन पनि छिटो एमिको पुर्याउने प्रयासमा व्यवस्थापन लागेको स्रोतले बतायो । 'निगम व्यवस्थापनको बुधबारको बैठक अदालतको आदेश आइपुग्नुअघि नै इन्जिन पठाउने र छिटो काम सक्ने' विषयमा केन्दि्रत रहेको एक सहभागीले बताए ।
इन्जिन मर्मतका लागि एक साताको समय दिएर आवेदन मागेकामा एमिकोले मात्र प्रस्ताव हालेको थियो । इन्जिन उत्पादक रोल्स रोयस र स्पेनस्थित अर्को कम्पनी आइबेरियाले बोेलपत्रका लागि एकसाता अपुग भएको भन्दै थप समय मागेर पत्र पठाएका थिए । महाप्रबन्धकले समय नभएको भन्दै एकमात्र आवेदक एमिकोलाई छानेका थिए ।
निगमका प्रवक्ता नागेश्वर रायले यो आदेशबाट निगमलाई ठूलो हानि हुने दाबी गर्दै आदेशबारे कानुनी व्याख्या गराउनेे बताए । 'त्यसपछि नियमले दियो भने निगमको रक्ष्ााका लागि माथिल्लोे निकायमा गएर न्याय खोज्नेछौं,' उनले भने ।
इन्जिन मर्मतबारे समयमा निर्णय नगर्दा जहाज ग्राउन्डेड भएर २६ करोड रुपैयाँ घाटा भएकोेे दाबी गदर्ैै नन्दप्रसाद अधिकारीले निगमका महाप्रबन्धक, व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालय, एमिको कम्पनी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । यति धेरै चर्चा हुँदा पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेेको भन्दै अख्तियारलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ
काठमाडौं, कार्तिक २८ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका बोइङ ७५७ का दुईवटा इन्जिन मर्मत गर्न चीनको एमिको कम्पनीलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिग्रेर डेढ वर्षदेखि हङकङमा रहेको एउटा र तीन महिनाअघि बिग्रेकोे अर्को इन्जिन मर्मतको निर्णर्यका लागि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गराउन समय नभएको भन्दै महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर एमिकोसँग सम्झौता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निर्णयमा विशेष परिस्थिति नदेखिएको ठहर गर्दै सम्झौताअनुसार मर्मतका लागि इन्जिन पठाउने काम रिटको टुंगो नलागेसम्मका लागि अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र शारदाप्रसाद पण्डितको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
'विशेष परिस्थितिमा विशेेषाधिकार प्रयोग गरी' श्रेष्ठले कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने उक्त कामको जिम्मा बिनापर्याप्त प्रतिस्पर्धा एमिकोलाई दुई साताअघि दिएका थिए । निगमको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको दफा १३८ र आर्थिक प्रशासन नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेका थिए । 'निर्णयमा विशेष परिस्थिति देखिएन' आदेशमा भनिएको छ । यहाँ बिग्रेको इन्जिन बु्रनाईमा छ । हङकङमा रहेको इन्जिन पनि छिटो एमिको पुर्याउने प्रयासमा व्यवस्थापन लागेको स्रोतले बतायो । 'निगम व्यवस्थापनको बुधबारको बैठक अदालतको आदेश आइपुग्नुअघि नै इन्जिन पठाउने र छिटो काम सक्ने' विषयमा केन्दि्रत रहेको एक सहभागीले बताए ।
इन्जिन मर्मतका लागि एक साताको समय दिएर आवेदन मागेकामा एमिकोले मात्र प्रस्ताव हालेको थियो । इन्जिन उत्पादक रोल्स रोयस र स्पेनस्थित अर्को कम्पनी आइबेरियाले बोेलपत्रका लागि एकसाता अपुग भएको भन्दै थप समय मागेर पत्र पठाएका थिए । महाप्रबन्धकले समय नभएको भन्दै एकमात्र आवेदक एमिकोलाई छानेका थिए ।
निगमका प्रवक्ता नागेश्वर रायले यो आदेशबाट निगमलाई ठूलो हानि हुने दाबी गर्दै आदेशबारे कानुनी व्याख्या गराउनेे बताए । 'त्यसपछि नियमले दियो भने निगमको रक्ष्ााका लागि माथिल्लोे निकायमा गएर न्याय खोज्नेछौं,' उनले भने ।
इन्जिन मर्मतबारे समयमा निर्णय नगर्दा जहाज ग्राउन्डेड भएर २६ करोड रुपैयाँ घाटा भएकोेे दाबी गदर्ैै नन्दप्रसाद अधिकारीले निगमका महाप्रबन्धक, व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालय, एमिको कम्पनी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । यति धेरै चर्चा हुँदा पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेेको भन्दै अख्तियारलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ
